भारत
के संविधान के भाग IV (अनुच्छेद
36 से 51) में नीति निर्देशक तत्त्व (Directive
Principles of State Policy) शामिल हैं, जो
राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। ये तत्त्व सामाजिक, आर्थिक,
और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नीतियों का आधार प्रदान
करते हैं। इन्हें तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: समाजवादी
सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, और उदारवादी सिद्धांत। नीचे इनका विस्तृत विवरण दिया गया है।
समाजवादी सिद्धांत
समाजवादी
सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देना,
धन और संसाधनों के असमान वितरण को कम करना, और
एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये तत्त्व सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को
दूर करने और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान पर केंद्रित हैं।
प्रमुख
समाजवादी तत्त्व
- अनुच्छेद 38:
राज्य सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देगा और असमानताओं को कम करने का प्रयास
करेगा।
- अनुच्छेद 39:
- (क) नागरिकों को समान
रूप से आजीविका के साधन उपलब्ध हों।
- (ख) धन और उत्पादन के
साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण कुछ लोगों में केंद्रित न हो।
- (ग) पुरुषों और महिलाओं
को समान कार्य के लिए समान वेतन।
- (घ) श्रमिकों के
स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो।
- अनुच्छेद 39A:
सभी नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करके न्याय तक
समान पहुंच सुनिश्चित करना।
- अनुच्छेद 41:
शिक्षा, रोजगार, और
सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, विशेष रूप से कमजोर वर्गों
के लिए।
- अनुच्छेद 42:
काम की उचित और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व सहायता का
प्रावधान।
- अनुच्छेद 43:
सभी श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी और सम्मानजनक जीवन स्तर
सुनिश्चित करना।
- अनुच्छेद 43A:
उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना।
महत्व
समाजवादी
सिद्धांत भारत में सामाजिक-आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
ये तत्त्व सरकार को कल्याणकारी नीतियों, जैसे
गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और श्रम सुधारों को लागू करने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए,
मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय
ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) और मुफ्त कानूनी सहायता कार्यक्रम इन
सिद्धांतों का प्रत्यक्ष परिणाम हैं।
गांधीवादी सिद्धांत
गांधीवादी
सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित हैं, जो
ग्रामीण विकास, स्वावलंबन, अहिंसा,
और सामाजिक समरसता पर जोर देते हैं। ये तत्त्व भारत की ग्रामीण और
पारंपरिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य रखते हैं।
प्रमुख
गांधीवादी तत्त्व
- अनुच्छेद 40:
ग्राम पंचायतों का संगठन और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप
में सशक्त करना।
- अनुच्छेद 43:
कुटीर उद्योगों और ग्रामीण हस्तशिल्प को बढ़ावा देना।
- अनुच्छेद 46:
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,
और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा
देना।
- अनुच्छेद 47:
पोषण स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, विशेष रूप से मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध।
- अनुच्छेद 48:
कृषि और पशुपालन का आधुनिकीकरण, विशेष
रूप से गोवंश की हत्या पर रोक।
महत्व
गांधीवादी
सिद्धांत भारत के ग्रामीण और सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करने में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाते हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन
(1992) ने ग्राम पंचायतों को सशक्त करके पंचायती राज व्यवस्था को
लागू किया, जो अनुच्छेद 40 का
प्रत्यक्ष परिणाम है। इसके अतिरिक्त, गोवंश संरक्षण और कुटीर
उद्योगों को बढ़ावा देने वाली नीतियां गांधीवादी दर्शन को दर्शाती हैं।
उदारवादी सिद्धांत
उदारवादी
सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, और वैज्ञानिक प्रगति पर आधारित हैं। ये तत्त्व आधुनिक, प्रगतिशील, और वैश्विक दृष्टिकोण को अपनाने पर जोर
देते हैं।
प्रमुख
उदारवादी तत्त्व
- अनुच्छेद 44:
पूरे भारत के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करना।
- अनुच्छेद 45:
14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा (2002
में 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A
में शामिल)।
- अनुच्छेद 48A:
पर्यावरण, वन, और
वन्यजीवों की रक्षा।
- अनुच्छेद 49:
राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा।
- अनुच्छेद 50:
न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना।
- अनुच्छेद 51:
- (क) अंतरराष्ट्रीय
शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।
- (ख) राष्ट्रों के बीच
मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना।
- (ग) अंतरराष्ट्रीय
कानून और संधियों का सम्मान करना।
- (घ) विवादों का
मध्यस्थता द्वारा समाधान।
महत्व
उदारवादी
सिद्धांत भारत को एक प्रगतिशील और आधुनिक राष्ट्र बनाने में योगदान देते हैं। सर्व
शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुच्छेद 45
के तहत शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास हैं। इसी तरह,
पर्यावरण संरक्षण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से संबंधित नीतियां भारत
को वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में स्थापित करती हैं।
तुलनात्मक
विश्लेषण
|
सिद्धांत |
उद्देश्य |
उदाहरण |
|
समाजवादी |
सामाजिक-आर्थिक
समानता, कल्याणकारी राज्य |
मनरेगा, मुफ्त
कानूनी सहायता |
|
गांधीवादी |
ग्रामीण
विकास, स्वावलंबन, सामाजिक समरसता |
पंचायती राज,
कुटीर उद्योग |
|
उदारवादी |
व्यक्तिगत
स्वतंत्रता, वैज्ञानिक प्रगति |
सर्व
शिक्षा अभियान, पर्यावरण संरक्षण |
निष्कर्ष
नीति
निर्देशक तत्त्व भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं,
जो समाजवादी, गांधीवादी, और उदारवादी सिद्धांतों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक,
और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखते हैं। ये तत्त्व
सरकार को एक समावेशी, प्रगतिशील, और
कल्याणकारी समाज की स्थापना के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हालांकि ये तत्त्व
कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन इनका नैतिक और
राजनीतिक महत्व अत्यधिक है।
