भारत के संविधान में जोड़े गए नए नीति निर्देशक तत्त्व: संशोधन, उनका समय और महत्व।

 

भारत के संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में नीति निर्देशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy) शामिल हैं, जो राज्य को सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये तत्त्व गैर-न्यायिक रूप से लागू करने योग्य हैं, लेकिन देश के शासन के लिए मौलिक हैं। समय के साथ, संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से कई नए नीति निर्देशक तत्त्व जोड़े गए हैं ताकि बदलती सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। नीचे नए तत्त्वों का विस्तृत विवरण और उनके जोड़े जाने का समय दिया गया है।

 

नीति निर्देशक तत्त्वों में जोड़े गए नए तत्त्व

नीति निर्देशक तत्त्वों में नए तत्त्व विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से जोड़े गए हैं। ये संशोधन मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, और श्रमिक अधिकारों जैसे क्षेत्रों को संबोधित करते हैं। निम्नलिखित तत्त्व और उनके जोड़े जाने का समय है:

 

1. अनुच्छेद 39A: मुफ्त कानूनी सहायता (1976)

• जोड़ा गया: 42वां संवैधानिक संशोधन, 1976
• विवरण: यह तत्त्व राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने से वंचित न किया जाए। इसके लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई।
• महत्व: यह समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है और सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करता है। इसने कानूनी सहायता कार्यक्रमों और लोक अदालतों की स्थापना को प्रोत्साहित किया।
• उदाहरण: भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) इस तत्त्व का प्रत्यक्ष परिणाम है।

 

2. अनुच्छेद 43A: उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी (1976)

• जोड़ा गया: 42वां संवैधानिक संशोधन, 1976
• विवरण: यह तत्त्व राज्य को उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है।
• महत्व: यह समाजवादी सिद्धांत को दर्शाता है और श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करता है। यह औद्योगिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, जिससे श्रमिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके।
• उदाहरण: कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिक प्रतिनिधियों को प्रबंधन समितियों में शामिल करना इस तत्त्व का परिणाम है।

 

3. अनुच्छेद 48A: पर्यावरण, वन, और वन्यजीवों की रक्षा (1976)

• जोड़ा गया: 42वां संवैधानिक संशोधन, 1976
• विवरण: यह तत्त्व राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार, वनों, और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए उपाय करने का निर्देश देता है।
• महत्व: यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित है और पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाता है। इसने पर्यावरणीय कानूनों, जैसे वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के संशोधनों को प्रोत्साहित किया।
• उदाहरण: राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना इस तत्त्व के अनुरूप है।

 

4. अनुच्छेद 43B: सहकारी समितियों को बढ़ावा (2011)

• जोड़ा गया: 97वां संवैधानिक संशोधन, 2011
• विवरण: यह तत्त्व राज्य को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण, और सहकारी समितियों की पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
• महत्व: यह गांधीवादी और समाजवादी सिद्धांतों को जोड़ता है, जो सामुदायिक स्वावलंबन और आर्थिक सहभागिता पर जोर देते हैं। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सहकारी आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
• उदाहरण: अमूल जैसे सहकारी डेयरी मॉडल और अन्य क्षेत्रीय सहकारी समितियां इस तत्त्व के अनुरूप हैं।

 

अन्य संबंधित संशोधन और प्रभाव

हालांकि कुछ तत्त्व प्रत्यक्ष रूप से नए अनुच्छेदों के रूप में नहीं जोड़े गए, लेकिन मौजूदा तत्त्वों को मजबूत करने या उनके दायरे को बढ़ाने के लिए संशोधन किए गए हैं। उदाहरण के लिए:

अनुच्छेद 45 का संशोधन (2002):

• 86वां संवैधानिक संशोधन, 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 45 को संशोधित किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। यह प्रावधान बाद में अनुच्छेद 21A (मौलिक अधिकार) के रूप में शामिल किया गया, लेकिन इसने नीति निर्देशक तत्त्व के दायरे को मजबूत किया।
• महत्व: इसने सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे कार्यक्रमों को गति दी।

 

नए तत्त्वों को जोड़ने का ऐतिहासिक संदर्भ

नए नीति निर्देशक तत्त्वों को जोड़ने की प्रक्रिया भारत की बदलती सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्राथमिकताओं को दर्शाती है। प्रमुख संदर्भ निम्नलिखित हैं:

 

42वां संवैधानिक संशोधन (1976):

o    इसे "लघु संविधान" के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसने संविधान के कई हिस्सों में व्यापक बदलाव किए।

o    इस संशोधन ने अनुच्छेद 39A, 43A, और 48A को जोड़ा, जो समाजवादी और पर्यावरणीय सिद्धांतों पर जोर देते हैं।

o    यह संशोधन आपातकाल (1975-77) के दौरान लागू हुआ, जिसने सामाजिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी।

 

97वां संवैधानिक संशोधन (2011):

o    यह संशोधन सहकारी समितियों को संवैधानिक मान्यता देने और उनके प्रबंधन को मजबूत करने के लिए लाया गया।

o    अनुच्छेद 43B को जोड़कर सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया, जो ग्रामीण विकास और स्वावलंबन के लिए महत्वपूर्ण है।

 

तुलनात्मक सारणी: नए तत्त्व और उनके जोड़े जाने का समय

अनुच्छेद विवरण	जोड़ा गया	संशोधन	सिद्धांत
39A	मुफ्त कानूनी सहायता	1976 42वां संशोधन	समाजवादी
43A	उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी	1976 42वां संशोधन	समाजवादी
48A	पर्यावरण, वन, और वन्यजीवों की रक्षा	1976 42वां संशोधन	उदारवादी
43B	सहकारी समितियों को बढ़ावा	201197वां संशोधन	गांधीवादी/समाजवादी

 

महत्व और प्रभाव

नए नीति निर्देशक तत्त्वों ने भारत के संवैधानिक ढांचे को और अधिक समावेशी और प्रगतिशील बनाया है। इनका प्रभाव निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा जा सकता है:

1.    सामाजिक न्याय: अनुच्छेद 39A ने कानूनी सहायता के माध्यम से कमजोर वर्गों को सशक्त किया।

2.    श्रमिक अधिकार: अनुच्छेद 43A ने श्रमिकों को औद्योगिक प्रबंधन में भागीदारी का अवसर प्रदान किया।

3.    पर्यावरण संरक्षण: अनुच्छेद 48A ने पर्यावरणीय कानूनों और नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

4.    ग्रामीण विकास: अनुच्छेद 43B ने सहकारी समितियों को मजबूत करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया।

 

निष्कर्ष

भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्त्वों में नए तत्त्वों को जोड़ना देश की बदलती आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब है। 42वें और 97वें संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से जोड़े गए तत्त्वों ने सामाजिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये तत्त्व सरकार को एक समावेशी, न्यायपूर्ण, और कल्याणकारी समाज की स्थापना के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भविष्य में भी, सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के जवाब में नए तत्त्व जोड़े जा सकते हैं।

स्रोत: भारतीय संविधान, संवैधानिक संशोधन अधिनियम, और संबंधित शैक्षणिक साहित्य।