संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 क्या है? What is the Transfer of Property Act, 1882?

 

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 एक ऐसा कानून है जो भारत में संपत्ति के अंतरण से जुड़े व्यवहारों को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह था कि संपत्ति के हस्तांतरण के लिए एक स्पष्ट, सुव्यवस्थित और कानूनी ढांचा तैयार किया जा सके। आज के समय में भी यह अधिनियम रियल एस्टेट और अचल संपत्तियों के लेनदेन में एक आधारभूत कानून के रूप में कार्य करता है।

यह अधिनियम यह परिभाषित करता है कि संपत्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कानूनी तरीके से कैसे स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे वह बिक्री हो, उपहार हो, पट्टा हो, विनिमय हो या गिरवी हो। पहले संपत्ति अंतरण के नियम बिखरे हुए थे—कुछ परंपरागत प्रथाओं पर आधारित थे और कुछ न्यायिक व्याख्याओं पर। संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 ने एक ऐसा समन्वित सिस्टम तैयार किया जो सभी के लिए समान और समझने योग्य हो।

जब भी आप किसी से संपत्ति खरीदते या बेचते हैं, किराए पर देते हैं या किसी को उपहार में देते हैं, तो आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन आते हैं। यह अधिनियम चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति के लिए लागू होता है, लेकिन इसका मुख्य फोकस अचल संपत्ति पर होता है जैसे कि ज़मीन, मकान, भवन, फ्लैट आदि।

आज भी संपत्ति से संबंधित अधिकतर विवाद इसी अधिनियम की व्याख्याओं और धाराओं पर आधारित होते हैं। इसलिए चाहे आप एक छात्र हों, विधिक पेशेवर हों या एक आम नागरिक, संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 को समझना अत्यंत आवश्यक है।

 

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 का इतिहास

 

इस अधिनियम को मंजूरी कब मिली और लागू कब हुआ

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 को ब्रिटिश भारत के समय में बनाया गया था। इस अधिनियम को 17 फरवरी 1882 को गवर्नर-जनरल की मंजूरी प्राप्त हुई थी और यह 1 जुलाई 1882 से पूरे भारत में लागू किया गया। उस समय भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन था और उनका प्रयास था कि भारतीय समाज के लिए एक सुसंगत और लिखित कानूनी ढांचा तैयार किया जा सके।

पहले संपत्ति के व्यवहारों में स्पष्टता नहीं थी। अदालत के फैसलों पर निर्भर किया जाता था, जिनमें निरंतरता की कमी थी। इस समस्या को दूर करने के लिए ब्रिटिश विधायकों ने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो समान हो और जिसे हर कोई समझ सके।

 

इसे बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी

 

इस अधिनियम की रचना इस बात का प्रमाण है कि संपत्ति के अंतरण में अक्सर विवाद उत्पन्न होते थे, जिनका समाधान तब तक के मामलों के आधार पर होता था। कई बार एक ही संपत्ति पर कई लोगों के दावे होते थे और किसी लिखित नियम की कमी के कारण अदालतें भी असंगत निर्णय देती थीं। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 बनाया गया जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया कि संपत्ति कब, कैसे और किन परिस्थितियों में स्थानांतरित की जा सकती है।

 

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 का उद्देश्य

 

संपत्ति के व्यवहार में सुधार लाना

TPA का सबसे बड़ा उद्देश्य संपत्ति लेन-देन में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाना था। जहां पहले लोग मौखिक समझौतों या परंपरागत नियमों के आधार पर संपत्ति का अंतरण करते थे, वहीं TPA ने लिखित और पंजीकृत प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी संपत्ति लेन-देन में दोनों पक्षों के अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हों।

यह अधिनियम यह भी बताता है कि किस प्रकार की संपत्ति का अंतरण हो सकता है और अंतरण वैध होने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, कोई नाबालिग संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता या कोई ऐसी संपत्ति स्थानांतरित नहीं की जा सकती जो अवैध हो।

 

कानूनी सुरक्षा प्रदान करना

कानून का कार्य जनता को सुरक्षा प्रदान करना होता है, और संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब भी कोई संपत्ति का स्थानांतरण होता है तो खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए कुछ अधिकार और दायित्व होते हैं। यह अधिनियम उन अधिकारों को परिभाषित करता है और भविष्य में किसी भी तरह के विवाद से बचाता है।

मान लीजिए किसी ने आपको एक संपत्ति उपहार में दी और बाद में उस संपत्ति पर किसी और का दावा आ गया, तो ऐसे मामले में TPA के नियम आपको कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस अधिनियम का कार्यान्वयन कानूनी दस्तावेज़ीकरण और पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से होता है जिससे भविष्य में पारदर्शिता बनी रहती है।

 

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के प्रमुख खंड (Chapters) कौन-कौन से हैं?

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 को 8 प्रमुख अध्यायों (Chapters) में विभाजित किया गया है, जो अलग-अलग प्रकार की संपत्ति के अंतरण और उससे जुड़ी शर्तों, सीमाओं और अधिकारों को स्पष्ट करते हैं। यह अध्याय सम्पूर्ण अधिनियम को एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करते हैं।

1.    अध्याय I – प्रारंभिक (Preliminary)
इसमें अधिनियम की सीमाएं, व्याख्या और प्रारंभिक परिभाषाएँ दी गई हैं। जैसे कि "संपत्ति", "ट्रांसफर", "इंस्ट्रूमेंट", आदि का क्या अर्थ है।

2.    अध्याय II – संपत्ति का अंतरण किसे कहा जाता है (Of Transfer of Property by Act of Parties)
इस अध्याय में बताया गया है कि संपत्ति का हस्तांतरण कैसे किया जा सकता है और कौन इसे करने के लिए सक्षम होता है।

3.    अध्याय III – अंतरण में सामान्य सिद्धांत (General Principles relating to Transfer of Property)
इसमें कानूनी सिद्धांत जैसे कि 'डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल', 'नोटिस' और अन्य प्रमुख नियम शामिल हैं।

4.    अध्याय IV – संपत्ति का स्थानांतरण (Of Transfer of Immovable Property)
इसमें स्थिर संपत्ति की बिक्री, गिरवी, पट्टा, विनिमय और उपहार के नियम शामिल हैं।

5.    अध्याय V – लेन-देन की शर्तें (Of Leases of Immovable Property)
इसमें पट्टे से संबंधित सभी नियम शामिल होते हैं — इसकी वैधता, अवधि, समाप्ति और अधिकार।

6.    अध्याय VI – विनिमय (Of Exchange)
इस अध्याय में यह बताया गया है कि दो व्यक्तियों के बीच संपत्ति का आपसी आदान-प्रदान कैसे होता है।

7.    अध्याय VII – उपहार (Of Gifts)
इसमें बिना किसी प्रतिफल के दी गई संपत्ति (गिफ्ट) से जुड़ी विधियां और शर्तें होती हैं।

8.    अध्याय VIII – स्थानांतरण और शर्तों के संबंध (Transfer of Actionable Claims)
यह कम प्रचलित लेकिन महत्वपूर्ण खंड है जिसमें अधिकारों के अंतरण की प्रक्रिया बताई जाती है जो अदालत में लागू हो सकते हैं।

इन सभी अध्यायों का उद्देश्य संपत्ति के लेन-देन में स्पष्टता और न्याय सुनिश्चित करना है ताकि कानून की भाषा में आम नागरिक भी अपने अधिकार समझ सके।

 

संपत्ति के किस प्रकार के अंतरण इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं?

ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882 के अंतर्गत संपत्ति के विभिन्न प्रकार के अंतरण को शामिल किया गया है। प्रत्येक प्रकार की अलग-अलग प्रकृति, प्रक्रिया और शर्तें होती हैं, जिन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत विस्तार से समझाया गया है:

1. बिक्री (Sale) – धारा 54 के अंतर्गत

बिक्री वह प्रक्रिया है जिसमें एक पक्ष, मूल्य लेकर, अपनी संपत्ति दूसरे को स्थायी रूप से सौंप देता है। इसमें कानूनी दस्तावेज (Sale Deed) और पंजीकरण अनिवार्य होता है।

2. पट्टा (Lease) – धारा 105 के अंतर्गत

पट्टा एक अस्थायी अधिकार है जिसमें संपत्ति को किसी निश्चित समय अवधि के लिए किराए पर दिया जाता है। इसमें मालिकाना हक नहीं जाता, केवल उपयोग का अधिकार मिलता है।

3. उपहार (Gift) – धारा 122 के अंतर्गत

जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के, स्वेच्छा से किसी अन्य को देता है, तो उसे उपहार कहा जाता है। इसे वैध बनाने के लिए लिखित दस्तावेज और पंजीकरण आवश्यक होता है।

4. विनिमय (Exchange) – धारा 118 के अंतर्गत

इसमें दो व्यक्तियों द्वारा संपत्तियों की आपसी अदला-बदली की जाती है। जैसे आप अपना मकान किसी की ज़मीन से बदलते हैं।

5. गिरवी (Mortgage) – धारा 58 के अंतर्गत

जब कोई व्यक्ति ऋण के बदले अपनी संपत्ति को गिरवी रखता है तो वह Mortgage कहलाता है। इसमें विभिन्न प्रकार होते हैं – साधारण, usufructuary, English mortgage आदि।

इन सभी प्रकारों के लिए Transfer of Property Act में विस्तृत कानूनी प्रक्रिया निर्धारित है जिससे किसी भी प्रकार का धोखा, विवाद या भ्रम टाला जा सके।

 

 

संपत्ति अंतरण की प्रक्रिया और कानूनी आवश्यकताएँ

 

1. शीर्षक की स्पष्टता (Clear Title Verification)

किसी भी संपत्ति को खरीदने या स्थानांतरित करने से पहले यह अत्यंत आवश्यक है कि संपत्ति का शीर्षक (Title) पूरी तरह से स्पष्ट हो। इसका मतलब है कि संपत्ति का मालिकाना हक उसी व्यक्ति के पास है जो उसे बेच रहा है। अगर संपत्ति विवादित है या उस पर किसी तीसरे पक्ष का दावा है, तो ट्रांसफर अवैध माना जाएगा।

शीर्षक स्पष्ट करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ों की जांच करनी चाहिए:

• पिछले मालिकों की श्रृंखला (Chain of Ownership)
• किसी प्रकार का ऋण या बंधक (Encumbrance)
• कोर्ट केस या लोन की स्थिति

2. संपत्ति दस्तावेजों की जांच

ट्रांसफर से पहले यह ज़रूरी है कि सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच हो। ये दस्तावेज़ हैं:

• विक्रय विलेख (Sale Deed)
• गिफ्ट डीड (Gift Deed)
• लीज़ एग्रीमेंट (Lease Agreement)
• मूल मालिकाना हक प्रमाणपत्र (Original Title Deed)
• म्युटेशन रसीदें (Mutation Documents)
• टैक्स भुगतान प्रमाणपत्र (Property Tax Receipts)

अगर इनमें से कोई दस्तावेज़ गायब है तो संपत्ति खरीदना जोखिमपूर्ण हो सकता है।

3. स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण (Stamp Duty and Registration)

भारत में संपत्ति का कानूनी अंतरण तभी मान्य होता है जब वह पंजीकृत (Registered) हो और उचित स्टाम्प शुल्क (Stamp Duty) का भुगतान किया गया हो। यह शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होता है और हर राज्य में अलग होता है।

पंजीकरण की प्रक्रिया में आपको निम्न कार्य करने होते हैं:

• सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना
• दोनों पक्षों की उपस्थिति
• दस्तावेजों पर हस्ताक्षर
• स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान
• बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन

पंजीकरण संपत्ति ट्रांसफर की वैधता का सबसे पुख्ता प्रमाण होता है।

4. म्युटेशन की प्रक्रिया (Mutation Process)

जब संपत्ति का ट्रांसफर हो जाता है, तो नए मालिक को अपने नाम पर संपत्ति का नामांकन कराना होता है, जिसे म्युटेशन कहते हैं। यह नगरपालिका रिकॉर्ड में संपत्ति के मालिक के नाम को बदलने की प्रक्रिया होती है।

म्युटेशन के लाभ:

• टैक्स भुगतान में पारदर्शिता
• कानूनी मालिक की पहचान
• विवाद की संभावना कम

इसके लिए संबंधित नगर निगम या तहसील ऑफिस में आवेदन देना होता है, जिसमें पंजीकृत डीड और आईडी प्रूफ संलग्न करना होता है।

 

संपत्ति अंतरण के साथ जुड़े कानूनी दायित्व

 

1. पक्षकारों की सहमति और विवेक

 

हर संपत्ति अंतरण में सभी पक्षों की स्पष्ट, स्वतंत्र और स्वेच्छा से दी गई सहमति अनिवार्य होती है। किसी भी प्रकार की जबरदस्ती, धोखाधड़ी या गलत जानकारी के आधार पर हुआ ट्रांसफर अमान्य हो सकता है।

उदाहरण: अगर किसी बुज़ुर्ग को धोखे से या दबाव में आकर डीड पर साइन कराया गया, तो यह कानूनी रूप से निरस्त किया जा सकता है।

 

2. करों और बकाया राशि का भुगतान

संपत्ति अंतरण से पहले सभी प्रॉपर्टी टैक्स, जलकर, और अन्य नगरपालिका देनदारियों का भुगतान करना ज़रूरी होता है। बकाया होने की स्थिति में नया मालिक कानूनी रूप से जिम्मेदार हो सकता है।

 

3. कानूनी निषेध और प्रतिबंध

कुछ मामलों में संपत्ति पर कानूनी प्रतिबंध हो सकते हैं, जैसे:

• सरकार द्वारा अधिग्रहण की योजना
• कोर्ट का स्टे ऑर्डर
• उत्तराधिकार विवाद

ऐसी संपत्ति का ट्रांसफर अवैध या रद्द किया जा सकता है, इसलिए ऐसे मामलों में कानूनी परामर्श आवश्यक है।

 

4. धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से सुरक्षा

आजकल संपत्ति लेन-देन में धोखाधड़ी के कई मामले सामने आते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि:

• प्रॉपर्टी दस्तावेज़ वकील से जांचवाएं
• मालिक की पहचान और अधिकार सुनिश्चित करें
• ऑनलाइन रिकॉर्ड की भी पुष्टि करें

कुछ मामलों में लोग जाली दस्तावेजों के माध्यम से संपत्ति बेचने की कोशिश करते हैं, जिससे बचने के लिए सतर्क रहना अनिवार्य है।

 

 संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 और अन्य कानूनों का संबंध

TPA न केवल अपने आप में एक पूर्ण अधिनियम है बल्कि यह कई अन्य कानूनों के साथ मिलकर कार्य करता है। इसका सीधा संबंध भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act), पंजीकरण अधिनियम (Registration Act), और रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट (RERA) से है।

1. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के साथ संबंध

TPA में जो ट्रांसफर होते हैं वे आमतौर पर एक एग्रीमेंट पर आधारित होते हैं। ये एग्रीमेंट भारतीय संविदा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि सहमति, मंशा, वैध उद्देश्य आदि।

2. पंजीकरण अधिनियम, 1908

संपत्ति के ट्रांसफर की प्रक्रिया में लिखित दस्तावेजों का पंजीकरण अनिवार्य होता है। यह कार्य पंजीकरण अधिनियम के अधीन होता है।

3. संपत्ति विरासत अधिनियम

यदि संपत्ति उत्तराधिकार द्वारा स्थानांतरित होती है, तो यह Transfer of Property Act की बजाए Inheritance Laws के अंतर्गत आता है, लेकिन यहां भी TPA की कुछ धाराएं मार्गदर्शन देती हैं।

TPA इन सभी कानूनों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करता है जिससे संपत्ति से जुड़े विवादों को जल्दी और निष्पक्ष रूप से सुलझाया जा सके।

संपत्ति स्थानांतरण से जुड़ी सामान्य समस्याएँ और समाधान

 

1. उत्तराधिकार विवाद (Inheritance Disputes)

भारत में संपत्ति के स्थानांतरण की सबसे आम चुनौती होती है उत्तराधिकार विवाद। अक्सर परिवारों में किसी सदस्य की मृत्यु के बाद संपत्ति पर दावा करने वाले कई वारिस सामने आ जाते हैं। यह स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब कोई वसीयत (Will) नहीं छोड़ी गई हो।

समाधान:

• एक वैध वसीयत का होना सबसे बेहतर उपाय है।
• कानूनी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Legal Heir Certificate) बनवाना आवश्यक होता है।
• आपसी सहमति और पारिवारिक समझौते से विवाद को सुलझाना बेहतर होता है।

2. जाली दस्तावेजों के ज़रिए धोखाधड़ी

ज्यादातर संपत्ति विवादों में फर्जी कागजात और जाली हस्ताक्षर जैसी धोखाधड़ी की घटनाएँ होती हैं। कुछ लोग दूसरों की ज़मीन बेचने की कोशिश करते हैं या गलत दस्तावेज़ बनवाकर कब्जा कर लेते हैं।

समाधान:

• सभी दस्तावेजों की कानूनी जांच करवाएं।
• जमीन का भौतिक निरीक्षण (Site Visit) ज़रूर करें।
• स्थानीय नगर पालिका और सब-रजिस्ट्रार से संपत्ति रिकॉर्ड की पुष्टि करें।

3. कानूनी प्रक्रिया में देरी

भारतीय न्यायिक प्रणाली में मुकदमों के लंबे समय तक खिंचने के कारण संपत्ति विवाद वर्षों तक अनसुलझे रह जाते हैं। इससे संपत्ति की वैल्यू कम हो जाती है और खरीदार भी पीछे हट जाते हैं।

समाधान:

• दस्तावेज़ पहले से तैयार रखें और विवाद से बचने के लिए वकील की मदद लें।
• मध्यस्थता (Mediation) या वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) अपनाएं।
• छोटे विवादों के लिए उपभोक्ता फोरम या लोक अदालत का सहारा लें।

 

निष्कर्ष

संपत्ति स्थानांतरण भारतीय समाज और परिवारिक संरचना का एक संवेदनशील लेकिन बेहद ज़रूरी पहलू है। चाहे वह विरासत से जुड़ा हो या बिक्री द्वारा, इसकी प्रक्रिया में पारदर्शिता, वैधता और कानूनी स्पष्टता का होना आवश्यक है। यदि सही जानकारी और सावधानी बरती जाए, तो विवाद से बचा जा सकता है और भविष्य में होने वाली जटिलताओं से भी निपटा जा सकता है।

हर नागरिक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संपत्ति का ट्रांसफर पूरी तरह वैध, दस्तावेज़ी, और पारिवारिक सहमति से हो। एक छोटी सी गलती या अनदेखी आपको लंबे समय तक चलने वाले कानूनी पचड़ों में फंसा सकती है। इसलिए, प्रोफेशनल सलाह लें, दस्तावेज़ों की जांच करें, और प्रक्रियाओं का पालन करें।

 

FAQs: संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

 

1. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 क्या है और यह किन लेनदेन पर लागू होता है?
संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 भारत में संपत्तियों के हस्तांतरण को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है। यह कानून यह निर्धारित करता है कि संपत्ति का अंतरण कैसे, किन व्यक्तियों के बीच और किन विधियों से किया जा सकता है। यह अधिनियम विशेष रूप से अचल संपत्ति जैसे ज़मीन, मकान, भवन आदि के ट्रांसफर पर लागू होता है, जिसमें बिक्री (Sale), उपहार (Gift), पट्टा (Lease), विनिमय (Exchange) और गिरवी (Mortgage) शामिल हैं। हालांकि, वसीयत के ज़रिए संपत्ति ट्रांसफर इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता।

 

2. क्या कोई नाबालिग व्यक्ति संपत्ति का अंतरण कर सकता है?
नहीं, कोई भी नाबालिग व्यक्ति संपत्ति का वैध रूप से अंतरण नहीं कर सकता। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, केवल वही व्यक्ति संपत्ति का ट्रांसफर कर सकता है जो विधिक रूप से सक्षम हो—अर्थात वह व्यक्ति बालिग, समझदार और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। यदि कोई नाबालिग या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति ट्रांसफर करता है, तो वह अवैध और अमान्य माना जाएगा।

 

3. उपहार और बिक्री में क्या अंतर होता है संपत्ति अंतरण के दृष्टिकोण से?
उपहार (Gift) और बिक्री (Sale) दोनों संपत्ति अंतरण की विधियाँ हैं, लेकिन इनमें मुख्य अंतर यह है कि उपहार में संपत्ति बिना किसी मूल्य (consideration) के दी जाती है, जबकि बिक्री में संपत्ति एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है। उपहार के लिए गिफ्ट डीड का पंजीकरण अनिवार्य होता है, जबकि बिक्री के लिए एक विक्रय विलेख (Sale Deed) और भुगतान का प्रमाण ज़रूरी होता है। दोनों ही ट्रांसफर पंजीकृत होने चाहिए ताकि वे वैध माने जाएं।

 

4. संपत्ति अंतरण में म्युटेशन की क्या भूमिका होती है?
म्युटेशन संपत्ति अंतरण के बाद संपत्ति के नए मालिक के नाम को नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकरण के रिकॉर्ड में दर्ज करने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कर भुगतान, कानूनी स्वामित्व और संपत्ति विवादों से बचने के लिए बेहद आवश्यक होती है। म्युटेशन से यह सुनिश्चित होता है कि कर रसीदें और अन्य आधिकारिक दस्तावेज़ नए मालिक के नाम पर जारी हों।

 

5. संपत्ति अंतरण के समय कौन-कौन से दस्तावेज़ ज़रूरी होते हैं?
संपत्ति अंतरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ अत्यंत आवश्यक होते हैं:

• विक्रय विलेख (Sale Deed) या गिफ्ट डीड (Gift Deed)
• मूल मालिकाना हक प्रमाणपत्र (Title Deed)
• स्टाम्प ड्यूटी रसीद
• पंजीकरण रसीद
• म्युटेशन दस्तावेज़
• पहचान पत्र (ID Proof) और पता प्रमाण (Address Proof)
• टैक्स भुगतान प्रमाणपत्र (Property Tax Receipts)

इन सभी दस्तावेज़ों की कानूनी जांच कराना और पंजीकरण कराना ज़रूरी होता है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो।