भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द का महत्व। Importance of the word 'secular' in the Preamble of the Indian Constitution.

 

 भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में 'धर्मनिरपेक्ष' (Secular) शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। यह संशोधन भारत को "संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य" घोषित करता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान और संरक्षण मिलेगा।

 

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ और व्याख्या

 धर्मनिरपेक्षता का सामान्य अर्थ है – राज्य और धर्म का परस्पर अलगाव, जिसमें राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है और किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता।

 

भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ

भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ समानता, धार्मिक सहिष्णुता और विविधता को बढ़ावा देना है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता सर्व धर्म समभाव की भावना को अपनाती है, जिसका तात्पर्य है –

• सभी धर्मों को समान सम्मान मिलना।
• किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर भेदभाव का शिकार न होना।
• राज्य का कोई आधिकारिक धर्म न होना।
• सभी नागरिकों को धर्म का पालन करने, प्रचार करने और स्वतंत्रता से धार्मिक आचरण करने का अधिकार।

 

भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के तत्व
 

भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की भावना को विभिन्न अनुच्छेदों और व्यवस्थाओं में दर्शाया गया है –

1.  मौलिक अधिकार (Fundamental Rights):
 

• अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण का अधिकार।
• अनुच्छेद 15: धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
• अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता।
• अनुच्छेद 25: सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।
• अनुच्छेद 26: धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता।
• अनुच्छेद 27: किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर लगाने का निषेध।
• अनुच्छेद 28: धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता।

 

2. नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy):

• अनुच्छेद 44: राज्य का दायित्व है कि वह समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की स्थापना करे, जिससे सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू हो।

 

3. अल्पसंख्यक अधिकार:

• अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि की रक्षा का अधिकार।
• अनुच्छेद 30: अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार।

 

भारतीय न्यायपालिका द्वारा धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या
 

भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर धर्मनिरपेक्षता की भावना को स्पष्ट किया और उसे संविधान का मूल ढांचा (Basic Structure) बताया।

1. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973):
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इसे संशोधित नहीं किया जा सकता।

2. एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994):
इस ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि कोई राज्य धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, तो उसकी सरकार को भंग किया जा सकता है।

3. अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक बनाम श्री विश्वास मदिरा (2004):
इस मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धार्मिक सहिष्णुता और समान व्यवहार है।

 4. इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975):
न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को राजनीतिक और सामाजिक जीवन में धार्मिक तटस्थता के रूप में परिभाषित किया।

 

भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं

 

1.    सर्व धर्म समभाव: भारत में सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान मिलता है।

2.    राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं: राज्य किसी भी धर्म को अपनाता या बढ़ावा नहीं देता।

3.    धार्मिक स्वतंत्रता: हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है।

4.    अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा: अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति और धार्मिक पहचान को सुरक्षित रखने का अधिकार मिला है।

5.    समान नागरिक संहिता (UCC): संविधान का उद्देश्य देश में समान नागरिक संहिता लागू करना है, जिससे सभी नागरिकों के लिए समान कानून हों।

 

42वें संविधान संशोधन और धर्मनिरपेक्षता का समावेश
 

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' (Secular) शब्द को जोड़ा, जिससे भारत को औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य सामाजिक समानता और धार्मिक सहिष्णुता को संवैधानिक मान्यता देना था।

 

धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य

 

1. धर्म के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना।
2. सभी धर्मों को समान सम्मान और अवसर प्रदान करना।
3. धार्मिक सहिष्णुता और विविधता को बढ़ावा देना।
4. अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों की सुरक्षा देना।
5. समाज में शांति, सौहार्द और समरसता बनाए रखना।

 

भारत में धर्मनिरपेक्षता की वर्तमान प्रासंगिकता

 

भारत में धर्मनिरपेक्षता की भावना आज भी नीति निर्धारण, न्यायपालिका और सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

• समान नागरिक संहिता (UCC): धर्म के आधार पर अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों को हटाकर समान नागरिक संहिता की वकालत।
• अल्पसंख्यक संस्थानों को संरक्षण: धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है।
• धार्मिक स्वतंत्रता कानून: धर्मांतरण, धार्मिक हिंसा और भेदभाव से संबंधित कानून।

 

निष्कर्ष

'धर्मनिरपेक्षता' भारतीय संविधान की आत्मा है। यह भारत को एक सर्वधर्म समभाव और समतामूलक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करता है, जहां सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाता है और राज्य किसी भी धर्म का पक्षपात नहीं करता। धर्मनिरपेक्षता भारत की सांस्कृतिक विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करती है और देश में सामाजिक समरसता, शांति और समानता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

 

FAQs: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द का अर्थ और महत्व

 

Q1. भारतीय संविधान में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द कब और कैसे जोड़ा गया?

उत्तर: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' (Secular) शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। इस संशोधन ने भारत को औपचारिक रूप से "संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य" घोषित किया।

 

Q2. धर्मनिरपेक्षता का भारतीय संदर्भ में क्या अर्थ है?

उत्तर: भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है –

• सर्व धर्म समभाव: सभी धर्मों को समान सम्मान मिलना।
• राज्य और धर्म का पृथक्करण: राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा।
• धार्मिक स्वतंत्रता: सभी व्यक्तियों को अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और स्वतंत्र रूप से उसका अभ्यास करने का अधिकार है।
• धार्मिक भेदभाव का निषेध: धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति या समूह के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।

 

Q3. भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित किया गया है?

उत्तर: धर्मनिरपेक्षता की भावना को संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में दर्शाया गया है –

• अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता।
• अनुच्छेद 15: धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
• अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर।
• अनुच्छेद 25-28: धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों का प्रबंधन और धार्मिक शिक्षा से संबंधित अधिकार।

 

Q4. भारतीय न्यायपालिका ने धर्मनिरपेक्षता को कैसे परिभाषित किया है?

उत्तर: भारतीय न्यायपालिका ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure) का हिस्सा बताया है।

• केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973): धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा माना गया।
• एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994): धर्मनिरपेक्षता को भारतीय लोकतंत्र की आत्मा करार दिया गया।
• इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975): धर्मनिरपेक्षता को धार्मिक तटस्थता के रूप में परिभाषित किया गया।

 

Q5. धर्मनिरपेक्षता के क्या उद्देश्य हैं?

उत्तर: भारतीय धर्मनिरपेक्षता के प्रमुख उद्देश्य हैं –
✅ सभी धर्मों का समान सम्मान।
✅ धार्मिक भेदभाव को समाप्त करना।
✅ धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना।
✅ अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा।
✅ समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लागू करना।

 

Q6. भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं क्या हैं?

उत्तर: भारतीय धर्मनिरपेक्षता की मुख्य विशेषताएं हैं –

• सर्व धर्म समभाव: सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है।
• राज्य का धर्म से अलगाव: राज्य किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता।
• धार्मिक स्वतंत्रता: हर नागरिक को धर्म का पालन करने, प्रचार करने और प्रसार करने का अधिकार है।
• अल्पसंख्यक संरक्षण: अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और धार्मिक पहचान सुरक्षित रखने का अधिकार है।

 

Q7. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) का धर्मनिरपेक्षता से क्या संबंध है?

उत्तर: अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता (UCC) का उद्देश्य देश में धर्म के आधार पर व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त कर सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना है। यह धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करता है और समानता व न्याय को बढ़ावा देता है।

 

Q8. क्या भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का कोई आधिकारिक परिभाषा दी गई है?

उत्तर: भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की कोई औपचारिक परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की भावना मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 25-28) और न्यायपालिका द्वारा दिए गए फैसलों में स्पष्ट की गई है।

 

Q9. क्या धर्मनिरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र का मूल हिस्सा है?

उत्तर: हां, धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure) का हिस्सा है और इसे संविधान संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता।

 

Q10. धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है?

उत्तर:

• एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई राज्य धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, तो उसकी सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है।
• इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।

 

Q11. क्या धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म-विरोधी होना है?

उत्तर: नहीं, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म-विरोधी होना नहीं है। इसका मतलब है सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण और धार्मिक सहिष्णुता।

 

Q12. भारत में धर्मनिरपेक्षता की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है?

उत्तर: भारत में धर्मनिरपेक्षता की आज भी महत्वपूर्ण प्रासंगिकता है –
✅ धार्मिक सहिष्णुता और विविधता को बढ़ावा देना।
✅ धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा।
✅ धर्म के आधार पर भेदभाव से बचाव।
✅ समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में प्रयास।

 

Q13. धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या अंतर है?

उत्तर:

• धर्मनिरपेक्षता: एक विचारधारा है जो धर्म और राज्य को अलग रखने की वकालत करती है।
• धर्मनिरपेक्ष राज्य: ऐसा राज्य जहां किसी धर्म को आधिकारिक मान्यता नहीं दी जाती और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार किया जाता है।

 

Q14. क्या धर्मनिरपेक्षता केवल हिंदू-मुस्लिम के संदर्भ में लागू होती है?

उत्तर: नहीं, धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों – हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों के लिए समान रूप से लागू होती है।

 

Q15. क्या धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन संविधान के खिलाफ है?

उत्तर: हां, धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure) का उल्लंघन है और इसके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

 “धर्मनिरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है और यह देश में समावेशिता, समानता और न्याय को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।“

Top of Form

 

Bottom of Form