भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 1 क्या है? What is Section 1 of the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023?

 

 

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 का अध्याय 1 प्रारभिक (Preliminary) को रेखांकित करता है तथा इस अध्याय में धारा 1 व 2 को सम्मिलित किया गया है

 

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023: धारा 1- संक्षिप्त शीर्षक, अनुप्रयोग और प्रारंभ।

 

(1) इस अधिनियम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 कहा जा सकता है।

(2) यह किसी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होगा, जिसमें सैन्य न्यायालय भी शामिल है, किन्तु किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत शपथपत्रों पर या मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू नहीं होगा।

 

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

Note

1.    भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक 25 दिसंबर, 2023 को प्राप्त हुई तथा पाठ का राजपत्र (असाधारण) भाग 2, खण्ड 1, दिनांक 25-12-2023 पर प्रकाशित ।

2.    दिनांक 1 जुलाई 2024 से सम्पूर्ण भारत में लागू है, द्वारा का० आ० 849 (अ), दिनांक 23.02.2024

सारांश

अध्याय 1 (प्रारंभिक) का अवलोकन

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 का अध्याय 1 इस अधिनियम की प्रारंभिक जानकारी प्रदान करता है। इसमें धारा 1 और धारा 2 को शामिल किया गया है, जो अधिनियम के नाम, अनुप्रयोग, प्रारंभ तिथि और इसके दायरे को स्पष्ट करती हैं।

 

धारा 1: संक्षिप्त शीर्षक, अनुप्रयोग और प्रारंभ

1.    संक्षिप्त शीर्षक:

इस अधिनियम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 कहा जाएगा।

2.   अनुप्रयोग:

o    यह अधिनियम सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है, जिनमें सैन्य न्यायालयों की कार्यवाही भी शामिल है।

o    हालांकि, यह शपथपत्रों पर आधारित कार्यवाहियों या मध्यस्थ (Arbitrator) के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू नहीं होगा।

3.   प्रारंभ तिथि:

o    यह अधिनियम केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट तिथि से प्रवृत्त होगा।

o    भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति 25 दिसंबर, 2023 को प्राप्त हुई।

o    इसे 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू किया गया है (अधिसूचना संख्या: का० आ० 849 (अ), दिनांक 23 फरवरी 2024)।

 

महत्वपूर्ण बिंदु:

• उद्देश्य: भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 न्यायिक कार्यवाहियों में प्रमाण और साक्ष्य के नियमों को निर्धारित करता है।
• प्रभाव क्षेत्र: यह अधिनियम न्यायिक कार्यवाहियों में साक्ष्य की स्वीकृति और प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, लेकिन यह मध्यस्थता कार्यवाहियों और शपथपत्रों पर लागू नहीं होता।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 का अध्याय 1 अधिनियम की सीमा, उद्देश्य और प्रारंभ तिथि को स्पष्ट करता है। यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक कार्यवाहियों में साक्ष्य की प्रस्तुति और मूल्यांकन एक मानकीकृत और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत हो।

 

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के धारा 1 से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

 

1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 1 क्या कहती है?

उत्तर: धारा 1 अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक, अनुप्रयोग और प्रारंभ तिथि निर्दिष्ट करती है।

• इस अधिनियम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 कहा जाएगा।
• यह सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है, जिनमें सैन्य न्यायालयों की कार्यवाही भी शामिल है।
• हालांकि, यह शपथपत्रों पर आधारित कार्यवाहियों या मध्यस्थ (Arbitrator) की कार्यवाहियों पर लागू नहीं होगा।

 

2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 किस प्रकार की कार्यवाहियों पर लागू होता है?

उत्तर: यह अधिनियम सभी न्यायालयों में या उनके समक्ष की गई न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है, जिनमें सैन्य न्यायालयों की कार्यवाही भी शामिल है।

 

3. क्या यह अधिनियम शपथपत्रों और मध्यस्थ की कार्यवाहियों पर लागू होता है?

उत्तर: नहीं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 शपथपत्रों पर आधारित कार्यवाहियों और मध्यस्थ (Arbitrator) के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है।

 

4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की प्रभावी तिथि क्या है?

उत्तर:

• यह अधिनियम केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट तिथि से प्रवृत्त होगा।
• इसे 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया है (अधिसूचना संख्या: का० आ० 849 (अ), दिनांक 23 फरवरी 2024)।

 

5. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली?

उत्तर: इस अधिनियम को 25 दिसंबर, 2023 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इसे उसी दिन राजपत्र (असाधारण), भाग 2, खंड 1 में प्रकाशित किया गया।

 

6. क्या यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होगा?

उत्तर: हां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 को 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया है।

 

7. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 का उद्देश्य क्या है?

उत्तर:

• इस अधिनियम का उद्देश्य न्यायिक कार्यवाहियों में प्रमाण और साक्ष्य से संबंधित नियमों को विनियमित करना है।
• यह न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्य की प्रस्तुति और मूल्यांकन को निष्पक्ष और मानकीकृत बनाता है।

 

8. क्या सैन्य न्यायालयों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 लागू होता है?

उत्तर: हां, यह अधिनियम सैन्य न्यायालयों की कार्यवाहियों पर भी लागू होता है।

 

9. क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 मध्यस्थ (Arbitration) कार्यवाहियों पर लागू होता है?

उत्तर: नहीं, यह अधिनियम मध्यस्थता कार्यवाहियों (Arbitration Proceedings) पर लागू नहीं होता है।

 

10. अधिनियम की अनुप्रयोग सीमा क्या है?

उत्तर:

• यह अधिनियम सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है।
• हालांकि, यह शपथपत्रों और मध्यस्थ की कार्यवाहियों पर लागू नहीं होगा।

 

11. धारा 1 के अंतर्गत कौन-सी तिथियां महत्वपूर्ण हैं?

उत्तर:

• 25 दिसंबर, 2023: भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।
• 23 फरवरी, 2024: अधिसूचना संख्या का० आ० 849 (अ) द्वारा अधिनियम को 1 जुलाई 2024 से लागू करने की तिथि घोषित की गई।
• 1 जुलाई, 2024: पूरे भारत में अधिनियम लागू हुआ।

 

12. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 किन मामलों में लागू नहीं होता है?

उत्तर: यह अधिनियम शपथपत्रों पर आधारित कार्यवाहियों और मध्यस्थ (Arbitrator) की कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है।

 

13. क्या यह अधिनियम भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है?

उत्तर: हां, यह अधिनियम 1 जुलाई 2024 से भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गया है।

 

14. क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 किसी विशेष न्यायालय पर लागू नहीं होता?

उत्तर: नहीं, यह अधिनियम सभी न्यायालयों और न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है, जिसमें सैन्य न्यायालय भी शामिल हैं।

 

15. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर: इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य न्यायिक कार्यवाहियों में प्रमाण और साक्ष्य की प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और मानकीकृत बनाना है।

 

16. क्या यह अधिनियम अपील या पुनरीक्षण कार्यवाही पर भी लागू होता है?

उत्तर: हां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 अपील, पुनरीक्षण और अन्य न्यायिक कार्यवाहियों पर भी लागू होता है।

 

17. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 का मुख्य प्रभाव क्षेत्र क्या है?

उत्तर: इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र न्यायिक कार्यवाहियों में साक्ष्य की स्वीकृति और मूल्यांकन की प्रक्रिया को नियंत्रित करना है।

 

18. क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 से पहले का कोई अधिनियम निरस्त हुआ है?

उत्तर: हां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को प्रतिस्थापित किया है।

 

19. क्या केंद्रीय सरकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में संशोधन कर सकती है?

उत्तर: हां, केंद्रीय सरकार को विधिक प्रक्रिया के तहत इस अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है।

 

20. क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 1 में संशोधन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 1 को संशोधित करने के लिए संसद में विधेयक पारित करना होगा और इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी।