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भारत
की न्यायिक व्यवस्था में, जब कोई व्यक्ति किसी अपराध
के लिए अभियुक्त होता है, तो उसके सामने कई कानूनी
प्रक्रियाएं होती हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है दोषी होने का
अभिवचन (Plea of Guilty), जो CrPC (Code of
Criminal Procedure) 1973 की धारा 229 और
नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की
धारा 252 के तहत सत्र न्यायालय (Sessions Court) में होती है। इस लेख में, हम इस विषय को सरल हिंदी
में समझगे और इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे।
दोषी
होने का अभिवचन क्या है?
दोषी
होने का अभिवचन एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसमें अभियुक्त (आरोपी) न्यायालय के
सामने अपने अपराध को स्वीकार करता है। यानी, वह अपने
ऊपर लगाए गए आरोपों को सच मानता है और न्यायालय से अपने लिए सजा सुनाने की मांग
करता है। यह प्रक्रिया समय और संसाधन बचाती है, क्योंकि इससे
लंबा चलने वाला मुकदमा (trial) टल जाता है।
सत्र
न्यायालय में यह प्रक्रिया तब होती है जब कोई अपराध इतना गंभीर होता है कि उसकी
सुनवाई केवल सत्र न्यायालय में ही हो सकती है, जैसे कि
हत्या, बलात्कार, या बड़ी डकैती।
CrPC धारा 229: एक परिचय
CrPC
की धारा 229 के अनुसार,
यदि अभियुक्त सत्र न्यायालय में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के संबंध
में दोषी होने का अभिवचन करता है, तो न्यायालय इस अभिवचन को
रिकॉर्ड करता है। लेकिन, न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वह
इस अभिवचन को स्वीकार करे या न करे। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होता है कि:
1. अभिवचन
स्वच्छंद से किया गया है: अभियुक्त ने अपना
अभिवचन अपनी मर्जी से, किसी दबाव या प्रलोभन के बिना किया
है।
2. अभियुक्त
को आरोप समझ में आए हैं: न्यायालय को यह देखना
होता है कि अभियुक्त को उसके ऊपर लगाए गए आरोप और उनके कानूनी परिणाम पूरी तरह समझ
में आए हैं।
3. अपराध
की गंभीरता: न्यायालय यह भी देखता है कि अपराध कितना
गंभीर है और क्या दोषी अभिवचन के आधार पर सजा देना उचित है।
अगर
न्यायालय अभिवचन को स्वीकार करता है, तो वह
अभियुक्त को सजा सुना सकता है। लेकिन अगर न्यायालय को लगता है कि अभिवचन स्वच्छंद
नहीं है या मुकदमे की सुनवाई जरूरी है, तो वह अभिवचन को
अस्वीकार कर सकता है और मुकदमा चला सकता है।
BNSS धारा 252: नया कानून
BNSS
में कुछ नए सुधार भी शामिल किए गए हैं, जैसे
कि न्यायिक प्रक्रिया को तेज करना और व्यवहारिक बनाना। इसके तहत, न्यायालय को और स्पष्ट रूप से यह जांच करना होता है कि अभियुक्त का अभिवचन
उसकी पूरी समझ और मर्जी से किया गया है।
CrPC 229 और BNSS 252 में अंतर
हालांकि
दोनों धाराएं समान उद्देश्य के लिए हैं, BNSS में
कुछ बदलाव किए गए हैं जो इसे और प्रभावी बनाते हैं:
1. प्रक्रिया
की गति: BNSS में प्रक्रियाओं को और तेज करने पर
जोर है, ताकि न्याय जल्दी मिल सके।
2. पारदर्शिता:
BNSS में यह सुनिश्चित करने के लिए और सख्त नियम हैं कि अभिवचन पूरी
तरह से स्वैच्छिक है।
3. आधुनिक
दृष्टिकोण: BNSS में तकनीकी और आधुनिक उपकरणों का
उपयोग करके प्रक्रियाओं को सरल करने का प्रयास किया गया है।
दोषी अभिवचन के फायदे
दोषी
होने का अभिवचन कई तरह से फायदेमंद हो सकता है:
1. समय
की बचत: मुकदमा चलाने की बजाय अभिवचन से मामला
जल्दी खत्म हो जाता है।
2. कम
सजा की संभावना: कई बार, दोषी अभिवचन करने पर न्यायालय कम सजा दे सकता है, क्योंकि
अभियुक्त ने अपराध स्वीकार कर लिया है।
3. न्यायिक
संसाधनों की बचत: इससे न्यायालय का समय और
संसाधन बचते हैं, जो अन्य मामलों में उपयोग हो सकते हैं।
सावधानियां और चुनौतियां
दोषी
अभिवचन के बावजूद, कुछ सावधानियां जरूरी हैं:
1. स्वैच्छिकता
का सत्यापन: न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होता है
कि अभियुक्त ने बिना किसी दबाव के अभिवचन किया है। कई बार, अभियुक्त
डर या प्रलोभन में आकर दोषी मान लेता है।
2. कानूनी
सलाह:
अभियुक्त को अपने वकील से सलाह लेनी चाहिए, ताकि
वह अभिवचन के परिणामों को समझ सके।
3. गंभीर
अपराधों में सावधानी: गंभीर अपराधों में, न्यायालय अक्सर अभिवचन को अस्वीकार कर मुकदमा चलाने का फैसला करता है,
ताकि सभी तथ्य सामने आएं।
उदाहरण
मान
लीजिए,
किसी व्यक्ति पर लूट का आरोप है। सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान
वह दोषी अभिवचन करता है और कहता है कि उसने लूट की थी। न्यायालय उससे पूछता है कि
क्या उसने यह अभिवचन अपनी मर्जी से किया है और क्या उसे आरोप समझ में आए हैं। अगर
न्यायालय संतुष्ट होता है, तो वह अभिवचन स्वीकार कर सजा सुना
सकता है। लेकिन अगर न्यायालय को शक होता है कि अभियुक्त ने दबाव में अभिवचन किया
है, तो वह मुकदमा चलाने का आदेश दे सकता है।
निष्कर्ष
CrPC
धारा 229 और BNSS
धारा 252 के तहत सत्र न्यायालय में दोषी
होने का अभिवचन एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है, जो
न्यायिक व्यवस्था को तेज और प्रभावी बनाती है। यह अभियुक्त और न्यायालय दोनों के
लिए समय और संसाधन बचाने का एक तरीका है। हालांकि, यह जरूरी
है कि अभिवचन पूरी तरह स्वैच्छिक हो और अभियुक्त को अपने फैसले के परिणाम समझ में
आएं। BNSS के आने से इस प्रक्रिया में और सुधार होने की
उम्मीद है, जो भारत की न्याय व्यवस्था को और मजबूत करेगा।
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आपको इस विषय पर और जानकारी चाहिए या कोई सवाल है, तो
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