सत्र न्यायालय का आरोपी को उन्मोचित (Discharge) करने का अधिकार: CrPC 227 और BNSS 250 जानिए प्रक्रिया, और नियम।

 

भारतीय आपराधिक प्रक्रिया में, उन्मोचन (Discharge) एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक चरण है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने पर उसे अनावश्यक रूप से मुकदमे का सामना न करना पड़े। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता,1973 (CrPC) की धारा 227 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 250 इस प्रक्रिया को नियंत्रित करती हैं। यह लेख में हम CrPC की धारा 227 और BNSS की धारा 250 के बीच तुलनात्मक विश्लेषण, उन्मोचन की अवधारणा, और नवीनतम केस लॉ के आधार पर इन प्रावधानों के व्यावहारिक प्रभावों को समझने का प्रयास करगें।

Read also:सत्र न्यायालय में लोक अभियोजक की भूमिका एवं महत्व: CrPC की धारा 225 और BNSS की धारा 248 को जाने। 

CrPC की धारा 227: उन्मोचन का प्रावधान

CrPC की धारा 227 सत्र न्यायालय में मुकदमे से पहले उन्मोचन की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। यह धारा निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित है:

• प्रावधान का सार: धारा 227 के तहत, यदि सत्र न्यायाधीश, मामले के रिकॉर्ड और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, यह पाता है कि आरोपी के खिलाफ कोई पर्याप्त आधार (sufficient ground) नहीं है, तो वह आरोपी को उन्मोचन कर सकता है। इस स्तर पर, न्यायाधीश को केवल यह देखना होता है कि क्या प्रथम दृष्टया (prima facie) मामला बनता है।
• प्रक्रिया:
• रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच।
• अभियोजन और आरोपी दोनों की दलीलें सुनना।
• यदि कोई आधार नहीं है, तो लिखित कारणों के साथ उन्मोचन का आदेश।
• उद्देश्य: यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि बिना पर्याप्त सबूत के कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से मुकदमे का सामना न करे, जिससे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग रोका जा सके।

Read also:भारतीय कानून में साक्ष्य की प्रबल संभावना (Preponderance of Evidence) क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के तहत नियम, उदाहरण, केस लॉ और आधुनिक डिजिटल साक्ष्य में इसकी भूमिका।

BNSS की धारा 250: नया दृष्टिकोण

BNSS, जो CrPC को प्रतिस्थापित करती है, ने धारा 250 में उन्मोचन के प्रावधान को और स्पष्ट और समयबद्ध बनाया है। BNSS की धारा 250 में निम्नलिखित प्रमुख बदलाव देखे जा सकते हैं:

• समय-सीमा का समावेश: धारा 250(1) के तहत, आरोपी को मामले के सत्र न्यायालय में प्रतिबद्ध होने (committal) की तारीख से 60 दिनों के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन करना होगा। यह CrPC में अनुपस्थित था, जो प्रक्रिया में देरी को कम करने का प्रयास है।
• प्रावधान का आधार: धारा 250(2) CrPC की धारा 227 का लगभग समान रूप है, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो न्यायाधीश लिखित कारणों के साथ आरोपी को उन्मोचन करेगा।
• प्रक्रियात्मक स्पष्टता: BNSS ने प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित किया है, जैसे कि समय-सीमा और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रक्रियाओं को शामिल करना, जो आधुनिक न्याय प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
• BNSS की धारा 250(2) में, यदि न्यायाधीश को लगता है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो उसे आरोपी को उन्मोचित करना होगा और अपने कारणों को दर्ज करना होगा। 

CrPC 227 और BNSS 250: तुलनात्मक विश्लेषण

पहलू	CrPC धारा 227	BNSS धारा 250
समय-सीमा	कोई समय-सीमा नहीं।	60 दिनों की समय-सीमा (प्रतिबद्ध होने से)।
प्रक्रिया	रिकॉर्ड और दलीलों की जांच।	रिकॉर्ड, दलीलें, और समयबद्ध आवेदन।
उद्देश्य	अनावश्यक मुकदमों की रोकथाम।	प्रक्रिया में गति और पारदर्शिता।
इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया	कोई प्रावधान नहीं।	इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं का समावेश।

BNSS में समय-सीमा का समावेश एक महत्वपूर्ण बदलाव है, लेकिन यह प्रावधान कुछ व्यावहारिक चुनौतियों को जन्म दे सकता है, जैसे कि यदि आरोपी को समय पर दस्तावेज नहीं मिलते या कानूनी सहायता उपलब्ध नहीं होती।

 Read also:भारतीय कानून में साक्ष्य की प्रबल संभावना (Preponderance of Evidence) क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के तहत नियम, उदाहरण, केस लॉ और आधुनिक डिजिटल साक्ष्य में इसकी भूमिका।

नवीनतम केस लॉ: उन्मोचन के संदर्भ में

हाल के कुछ महत्वपूर्ण मामले CrPC 227 और BNSS 250 के तहत उन्मोचन की प्रक्रिया और व्याख्या को और स्पष्ट करते हैं:

 

1.    Sajith v. State of Kerala (2024):

o    पृष्ठभूमि: इस मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने BNSS की धारा 250(1) की व्याख्या की, जिसमें समय-सीमा के प्रावधान को शामिल किया गया है। याचिकाकर्ता ने CrPC की धारा 227 के तहत उन्मोचन के लिए आवेदन किया था, लेकिन BNSS लागू होने के बाद यह सवाल उठा कि क्या समय-सीमा अनिवार्य है।

o    निर्णय: न्यायालय ने माना कि धारा 250(1) में "may" शब्द का उपयोग इसे विवेकाधीन (directory) बनाता है, न कि अनिवार्य (mandatory)। इसलिए, 60 दिनों की समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी उन्मोचन के आवेदन पर विचार किया जा सकता है। साथ ही, न्यायालय ने गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय को धारा 250(1) में उन मामलों के लिए विधायी रिक्तता (legislative vacuum) पर विचार करने का निर्देश दिया, जहां प्रतिबद्धता संभव नहीं है।

o    प्रभाव: यह निर्णय BNSS की समय-सीमा को लचीला बनाता है और सुनिश्चित करता है कि प्रक्रियात्मक कठोरता के कारण किसी आरोपी का अधिकार प्रभावित न हो।

उन्मोचन की प्रक्रिया में व्यावहारिक चुनौतियाँ

• दस्तावेजों तक समय पर पहुंच: BNSS की धारा 250(1) में 60 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन कई बार आरोपी को समय पर मामले के दस्तावेज नहीं मिलते, जिससे यह समय-सीमा अव्यवहारिक हो सकती है।
• कानूनी सहायता की कमी: कई मामलों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, आरोपी को समय पर कानूनी सहायता नहीं मिलती, जिससे उन्मोचन के लिए आवेदन दाखिल करना मुश्किल हो जाता है।
• न्यायिक व्याख्या: समय-सीमा की अनिवार्यता बनाम विवेकाधीनता पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के बीच मतभेद हैं, जिससे कानूनी अनिश्चितता उत्पन्न होती है।

Read also:अदालत को चार्ज (आरोप) बदलने का अधिकार | CrPC धारा 216 (239 BNSS): जानिए प्रक्रिया, और नियम।

निष्कर्ष

CrPC की धारा 227 और BNSS की धारा 250 दोनों ही उन्मोचन के प्रावधान के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि बिना पर्याप्त सबूत के कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से मुकदमे का सामना न करे। BNSS ने समय-सीमा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं जैसे आधुनिक बदलावों को शामिल करके इस प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया है। हालांकि, नवीनतम केस लॉ, जैसे कि Sajith v. State of Kerala, 2024 यह दर्शाते हैं कि इन प्रावधानों की व्याख्या में लचीलापन और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता महत्वपूर्ण है। भविष्य में, BNSS की धारा 250 की समय-सीमा से संबंधित विधायी रिक्तताओं को दूर करने और प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता होगी।