एससी/एसटी अधिनियम, बलात्कार और दहेज उत्पीड़न के केस में केरल हाईकोर्ट से मिली जमानत।

16-04-2025

 केरल उच्च न्यायालय ने 11 अप्रैल 2025 को अक्षय एस बनाम केरल राज्य के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया , जिसमें भारतीय दंड संहिता , दहेज निषेध अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत आरोप शामिल थे । अदालत ने रिश्ते की पृष्ठभूमि, कई एफआईआर और बलात्कार , धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी सहित गंभीर आरोपों को जोड़ने की विस्तार से जांच की , अंततः आरोपी अक्षय एस को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी।

रिश्ते की शुरुआत और आरोप

 अपीलकर्ता, अक्षय एस. , कोझिकोड निवासी 27 वर्षीय, शिकायतकर्ता (गोपनीयता के लिए नाम गुप्त रखा गया है) से मई 2022 में मैट्रिमोनियल साइट Shaadi.com के माध्यम से मिला। महिला ने अविवाहित होने का दावा किया, लेकिन बाद में पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा थी और अपने पति से अलग हो गई थी। इसके बावजूद, दोनों कोझिकोड और बाद में बैंगलोर में रहने के लिए लिव-इन रिलेशनशिप में आ गए। जब महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ यौन उत्पीड़न, शारीरिक शोषण और आर्थिक शोषण किया गया, तो रिश्ते में खटास आ गई।

 

पहली एफआईआर और प्रारंभिक शिकायतें

 पहली शिकायत 24 जून 2023 को बेंगलुरु के बसवनगुड़ी महिला पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 167/2023 के तहत दर्ज की गई थी । इस शिकायत में महिला ने अक्षय पर शादी का झांसा देकर 19.98 लाख रुपये और 117 ग्राम सोना लेने का आरोप लगाया था । उसने शारीरिक शोषण, जबरन गर्भपात और आर्थिक शोषण का आरोप लगाया। उल्लिखित अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 417 , धारा 420 , धारा 354 ए , धारा 313 , धारा 343 , धारा 323 और धारा 504 के तहत थे ।

 

दूसरी एफआईआर और बलात्कार और अत्याचार के आरोप जोड़े गए

 24 दिसंबर 2023 को कोझिकोड के पंथीरंकावु पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 1013/2023 के रूप में दूसरी एफआईआर दर्ज की गई , जिसमें धारा 376 , धारा 376 (2) (एन) (बार-बार बलात्कार), धारा 384 , धारा 324 और धारा 506 आईपीसी के तहत गंभीर आरोप लगाए गए । शिकायतकर्ता ने कहा कि अक्षय ने 27 जुलाई 2022 से 19 सितंबर 2022 के बीच कई बार उसके साथ बलात्कार किया और 12 फरवरी 2023 को उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया । उसने अंतरंग तस्वीरों को प्रसारित करने की धमकी देने और उस पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध कारावास का भी आरोप लगाया।

 

अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप

 उल्लेखनीय है कि महिला नाइक समुदाय से है , जो एक अनुसूचित जनजाति है , जिसके कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(w)(i) , धारा 3(1)( w)(ii) , धारा 3(2)(v) और धारा 3(2)(va) को शामिल किया गया। ये धाराएँ यौन अपराध, धमकी और एससी/एसटी सदस्यों के खिलाफ उनकी जाति की पहचान जानने के बाद किए गए अपराधों से संबंधित हैं। हालाँकि, अदालत ने पाया कि ये धाराएँ केवल 31 जनवरी 2024 को जोड़ी गईं , और प्रारंभिक शिकायत में किसी भी जाति-आधारित मकसद या अत्याचार का उल्लेख नहीं किया गया था।

 

तथ्यों और आरोपों का न्यायालय का विश्लेषण

 न्यायमूर्ति सीएस सुधा ने मूल्यांकन किया कि दोनों पक्षों ने एक साथ रहने की बात स्वीकार की है, और 2023 में विवाद उत्पन्न होने तक रिश्ते में आपसी सहमति थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता ने शुरू में बलात्कार का आरोप नहीं लगाया था और उसने दूसरी एफआईआर में केवल तब ऐसे आरोप लगाए जब उसे पता चला कि अक्षय किसी दूसरी महिला से शादी करने वाला है। समयरेखा ने यह भी खुलासा किया कि बलात्कार और हमले की कथित घटनाओं के बावजूद, शिकायतकर्ता लगभग एक साल तक अक्षय के साथ रहती रही।

 

पूर्व विवाह पर विचार और शिकायत में देरी

 अक्षय ने दलील दी कि उसे मई 2023 में मैसूर पुलिस के ज़रिए शिकायतकर्ता की मौजूदा शादी के बारे में पता चला। इससे संदेह पैदा हुआ और आखिरकार मामला उलझ गया। फैसले में कहा गया कि शिकायतकर्ता ने इस बात का कोई ज़िक्र नहीं किया कि अक्षय को उसकी वैवाहिक स्थिति के बारे में पता था। साथ ही, उसके पति के खिलाफ़ उसका पिछला घरेलू हिंसा का मामला 30 जनवरी 2024 को खारिज कर दिया गया था , जिसमें शिकायतकर्ता और उसकी माँ दोनों ही CCNo. 990/2022 में अपने बयान से पलट गए थे ।

 

न्यायालय का निष्कर्ष और गिरफ्तारी-पूर्व जमानत का आदेश

 केरल उच्च न्यायालय ने माना कि एससी/एसटी अधिनियम की धारा 18 और 18ए को लागू करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत नहीं थे, जो अग्रिम जमानत पर रोक लगाते हैं। इसने पाया कि अत्याचार अधिनियम के तहत आरोप बाद में लगाए गए थे। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं थी क्योंकि आरोपी ने सहयोग किया था और रिश्ते की प्रकृति विवाद में नहीं थी। इसलिए, पासपोर्ट सरेंडर करने, देश नहीं छोड़ने और गवाहों के साथ हस्तक्षेप न करने सहित सख्त शर्तों के साथ गिरफ्तारी से पहले जमानत दी गई थी।

 

 धारा 3(2)(v) एससी/एसटी अधिनियम – जातिगत पहचान के कारण एससी/एसटी सदस्य पर किया गया अपराध

धारा 18ए एससी/एसटी अधिनियम - अत्याचार मामलों में अग्रिम जमानत पर रोक

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल जातिगत पहचान के आधार पर अत्याचार के आरोपों को उचित नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि अपराध जाति से प्रेरित न हो।

 

न्यायालय के निर्देश और शर्तें

 अपीलकर्ता को गवाहों को धमकाना नहीं चाहिए, जांच में सहयोग करना चाहिए और अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं है तो उसे हलफनामा दाखिल करना चाहिए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जमानत का मतलब यह नहीं है कि आरोप झूठे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि इस स्तर पर गिरफ्तारी उचित नहीं है।

 

केस संख्या : सीआरएल.ए.सं.629/2024

अपीलकर्ता बनाम प्रतिवादी : अक्षय एस बनाम केरल राज्य

महत्वपूर्ण कानूनी मुख्य बिंदु

1.    धारा 376 भारतीय दंड संहिता (IPC) –
बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान। यह धारा महिला की सहमति के बिना किए गए यौन संबंध को अपराध मानती है।

2.    धारा 376(2)(एन) IPC –
एक ही व्यक्ति द्वारा बार-बार बलात्कार (Repeated Rape) के मामलों में कठोर सजा का प्रावधान।

3.    धारा 384 IPC –
जबरन वसूली (Extortion) से संबंधित अपराध। इसमें डराकर, धमकाकर या ब्लैकमेल कर किसी से धन या संपत्ति लेना शामिल है।

4.    धारा 313 IPC –
किसी महिला का बिना उसकी सहमति के गर्भपात कराना। यह एक गंभीर अपराध है, विशेष रूप से तब जब महिला गर्भवती है और गर्भपात उसकी मर्जी के खिलाफ किया गया हो।

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