अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब कुछ भी कहना नहीं', सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और नागरिकों के लिए सलाह।

 

सोशल मीडिया के इस दौर में, जहां हर व्यक्ति की आवाज़ कुछ ही सेकंड में लाखों तक पहुंच सकती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व और उसकी सीमाएं एक बार फिर चर्चा में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए नागरिकों से इस स्वतंत्रता की कीमत समझने और स्व-नियंत्रण अपनाने की अपील की है। यह टिप्पणी न केवल सोशल मीडिया पर बढ़ती विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर चिंता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि हमें अपनी आज़ादी का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करना होगा।

 

सुप्रीम कोर्ट का संदेश: संयम और जिम्मेदारी

जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई सेंसरशिप थोपने की मंशा नहीं है। लेकिन, कोर्ट ने यह भी जोर दिया कि नागरिकों को अपनी बात कहते समय संयम बरतना चाहिए।

 

 कोर्ट ने कहा, "कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह के मामलों में राज्य को हस्तक्षेप करना पड़े। इसलिए जरूरी है कि लोग खुद जिम्मेदारी लें और सोशल मीडिया या अन्य मंचों पर ऐसी सामग्री साझा न करें जो समाज में तनाव या विभाजन पैदा करे।"

यह संदेश आज के समय में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जब सोशल मीडिया पर एक छोटी सी टिप्पणी भी बड़े पैमाने पर विवाद का कारण बन सकती है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि हम कुछ भी कह सकते हैं, बल्कि इसके साथ संवैधानिक सीमाओं का पालन करना भी हमारा कर्तव्य है।

 

भाईचारा और एकता का आह्वान

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों से भाईचारे और एकता की भावना को बनाए रखने की अपील की। कोर्ट ने कहा कि आज के समय में जब अलगाववादी और विभाजनकारी विचार तेजी से फैल रहे हैं, तब हमें सोच-समझकर बोलना और लिखना चाहिए। संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ युक्तिपूर्ण सीमाएं पहले से ही निर्धारित हैं, और इनका पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करते हुए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी बातें समाज में तनाव न बढ़ाएं।

 

मामला क्या है?

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी वजाहत खान की याचिका की सुनवाई के दौरान आई, जिनके खिलाफ एक हिंदू देवी के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने के लिए कई राज्यों—असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और हरियाणा—में एफआईआर दर्ज की गई हैं। खान का कहना है कि उनके पुराने ट्वीट्स के आधार पर ये मामले दर्ज किए गए। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने पहले एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज की थी, जिसके जवाब में उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गईं।

कोर्ट ने 23 जून को खान को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी, जिसे अब 14 जुलाई से आगे बढ़ा दिया गया है। इस मामले ने सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी सीमाओं पर व्यापक बहस छेड़ दी है।

 

आचार संहिता की संभावना

सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या ऐसी आचार संहिता बनाई जा सकती है जो ऑनलाइन अभिव्यक्ति की आजादी और सामाजिक सौहार्द के बीच संतुलन बनाए रखे। कोर्ट ने वकीलों से इस बड़े मुद्दे पर सुझाव मांगे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आत्मनियंत्रण और जिम्मेदारी के साथ कैसे उपयोग में लाया जाए। यह एक जटिल सवाल है, क्योंकि एक तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल आधार है, तो दूसरी तरफ इसका दुरुपयोग समाज में तनाव और विभाजन का कारण बन सकता है।

 

सोशल मीडिया का दोधारी तलवार

सोशल मीडिया ने हमें अपनी बात कहने का एक अभूतपूर्व मंच दिया है, लेकिन यह एक दोधारी तलवार भी है। एक गलत पोस्ट या टिप्पणी न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर सकती है, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी नुकसान पहुंचा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हमें यह याद दिलाती है कि हमारी स्वतंत्रता के साथ-साथ जिम्मेदारी भी आती है। हमें यह समझना होगा कि हमारी बातें समाज पर क्या प्रभाव डाल सकती हैं और हमें हमेशा सकारात्मक संवाद को बढ़ावा देना चाहिए।

 

अगली सुनवाई और भविष्य

कोर्ट ने वजाहत खान को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत जारी रखने का आदेश दिया है। इस मामले में आगे होने वाली सुनवाई में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन पर गहन विचार-विमर्श की उम्मीद है। यह चर्चा न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे समाज के लिए भी एक दिशानिर्देश हो सकती है कि हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करें।

 

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अधिकार के साथ-साथ एक जिम्मेदारी भी है। सोशल मीडिया के इस युग में, जहां हमारी बातें तुरंत लाखों तक पहुंच सकती हैं, हमें अपनी अभिव्यक्ति में संयम और जिम्मेदारी का पालन करना होगा। यह न केवल हमारे समाज के सौहार्द को बनाए रखेगा, बल्कि हमारी स्वतंत्रता के मूल्य को भी और मजबूत करेगा।

आइए, हम सभी मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग नफरत या विभाजन के लिए नहीं, बल्कि एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए हो।