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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत भरण-पोषण (गुजारा भत्ता) तय करते समय दूसरी शादी की वैधता या शून्यता का कोई महत्व नहीं है। इस फैसले में न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने यह माना कि भरण-पोषण का दावा करने वाले व्यक्ति की वित्तीय निर्भरता ही इसे मंजूरी देने का एकमात्र आधार है। यह निर्णय वैवाहिक कानून की प्रगतिशील और मानवीय व्याख्या को दर्शाता है।
मामला
क्या था?
यह
मामला प्रथम अपील दोष संख्या 530/2025 में सामने आया, जिसमें अपीलकर्ता सविता देवी उर्फ
पिंकी गौतम उर्फ शिवांगी शिशोदिया ने पारिवारिक न्यायालय के उस आदेश को चुनौती
दी थी, जिसमें उनके भरण-पोषण के आवेदन को खारिज कर दिया गया
था। पारिवारिक न्यायालय ने यह कहते हुए भरण-पोषण देने से इनकार किया था कि सविता
ने अपनी पहली शादी की जानकारी छिपाई थी और उनकी दूसरी शादी की वैधता
संदिग्ध थी।
दूसरी
ओर,
पति जितेंद्र गौतम, जो पेशे से पुलिस
अधिकारी हैं, ने अपनी याचिका में दावा किया था कि सविता की
पहली शादी के समय उनकी पत्नी जीवित थी, जिसके कारण उनकी
दूसरी शादी अमान्य है।
उच्च न्यायालय का फैसला: पहली शादी अप्रासंगिक
उच्च
न्यायालय ने इस मामले में स्पष्ट किया कि पहली शादी का अस्तित्व या दूसरी
शादी की वैधता का सवाल धारा 24 के तहत भरण-पोषण तय
करने में प्रासंगिक नहीं है। पीठ ने कहा:
"न्यायालय के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या लंबित वैवाहिक विवाद में
भरण-पोषण और मुकदमे के खर्च की मांग करने वाला पक्ष वास्तव में इसका भुगतान दूसरे
पक्ष से चाहता है।"
इसके
अलावा,
पारिवारिक न्यायालय ने सविता की याचिका को इस आधार पर खारिज किया था
कि वह आयकर विभाग में कार्यरत हो सकती है। हालांकि, उच्च
न्यायालय ने पाया कि पति ने इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया।
धारा
24
का उद्देश्य
हिंदू
विवाह अधिनियम की धारा 24 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैवाहिक मुकदमेबाजी के दौरान पति या
पत्नी में से किसी एक को, जिसके पास स्वतंत्र आय नहीं है,
मासिक भरण-पोषण और मुकदमे का खर्च
प्रदान किया जाए। उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सविता के पास अपनी
आजीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं होने का कोई सबूत पारिवारिक न्यायालय के पास
नहीं था।
न्यायालय
ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में दूसरी शादी को शून्य घोषित भी किया
जाता है,
तब भी सविता धारा 24 के तहत भरण-पोषण की हकदार
होंगी, बशर्ते उनके पास स्वयं का कोई स्वतंत्र आय स्रोत न
हो।
15,000 रुपये मासिक भरण-पोषण का आदेश
उच्च
न्यायालय ने सविता की वित्तीय जरूरतों और जितेंद्र की कमाई की क्षमता को ध्यान में
रखते हुए 15,000 रुपये प्रति माह
भरण-पोषण के रूप में देने का आदेश दिया। यह निर्णय धारा 24
के मानवीय उद्देश्य को मजबूत करता है, जो
वैवाहिक विवाद के दौरान आश्रित पति या पत्नी को सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है,
चाहे विवाह की कानूनी स्थिति कुछ भी हो।
फैसले का महत्व
यह
फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वैवाहिक कानून की कल्याणकारी व्याख्या
को बढ़ावा देता है। उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि तकनीकी या नैतिक आधार
पर किसी आश्रित को राहत से वंचित न किया जाए। यह निर्णय उन महिलाओं के लिए
राहतकारी है जो वैवाहिक विवादों में आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं और अपने
अधिकारों के लिए लड़ रही होती हैं।
निष्कर्ष
इलाहाबाद
उच्च न्यायालय का यह फैसला न केवल हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24
की मानवीय भावना को दर्शाता है, बल्कि यह भी
दर्शाता है कि न्यायपालिका वित्तीय रूप से कमजोर पक्षों के प्रति कितनी संवेदनशील
है। यह फैसला उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल है जो वैवाहिक विवादों में भरण-पोषण के
लिए संघर्ष कर रहे हैं।
केस
का विवरण:
- केस संख्या:
प्रथम अपील दोषपूर्ण संख्या 530/2025
- अपीलकर्ता:
सविता देवी उर्फ पिंकी गौतम उर्फ शिवांगी शिशोदिया
- प्रतिवादी:
जितेंद्र गौतम
