.jpeg "गरीब छात्रों को मुफ्त शिक्षा देना न तो गलत, न ही असंवैधानिक :मध्यप्रदेश हाई कोर्ट।")
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना को पूरी
तरह वैध और संविधान सम्मत ठहराया है। इस योजना के तहत गरीब और आरक्षित वर्ग के
छात्रों को निजी मेडिकल कॉलेजों में मिलने वाली मुफ्त शिक्षा पर सवाल उठाए गए थे,
लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि ऐसा करना संविधान के खिलाफ नहीं है।
क्या था मामला?
राज्य के कुछ निजी
मेडिकल कॉलेजों ने अदालत में याचिका दायर कर इस योजना को चुनौती दी थी। उनका तर्क
था कि छात्रों की फीस भले सरकार भर रही है, लेकिन
शिक्षा पूरी तरह मुफ्त नहीं है और एक ही छात्र का नाम कई बार फीस वापसी की सूची
में आ जाता है। कॉलेजों का कहना था कि इससे पारदर्शिता और उचितता पर सवाल उठते हैं,
और योजना अनुचित व असंवैधानिक है।
कोर्ट का स्पष्ट रुख
मुख्य न्यायाधीश
सूर्यकुमार कैट और न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने इन दलीलों को खारिज कर
दिया। कोर्ट ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मदद देना संविधान
के विरुद्ध नहीं, बल्कि समाज के वंचित वर्ग
को आगे लाने का एक न्यायसंगत प्रयास है। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि यह योजना न तो
पक्षपातपूर्ण है और न ही किसी के अधिकारों का उल्लंघन करती है।
पारदर्शिता के लिए दिशा-निर्देश
हाई कोर्ट ने सरकार
को निर्देश दिए कि योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया
जाए। इसमें छात्रों की आय, उनके दस्तावेज़, बैंक खाता और नाम की पूरी जानकारी दर्ज हो, ताकि एक
ही छात्र दो बार योजना का लाभ न ले सके। यदि कोई छात्र गलत तरीके से योजना का
दुरुपयोग करता है, तो उसे सख्ती से रोका जाना चाहिए।
कोर्ट ने यह भी
स्पष्ट किया कि यदि कोई छात्र बार-बार वही दस्तावेज़ देकर फर्जी तरीके से फीस छूट
का लाभ उठाता है, तो वह न केवल योजना की
भावना के खिलाफ है बल्कि सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग भी है। इसलिए फीस समय पर
और एक बार ही जमा होनी चाहिए।
हाई कोर्ट का यह
फैसला शिक्षा को सबके लिए सुलभ और न्यायसंगत बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
यह स्पष्ट करता है कि सरकार गरीब और मेहनती छात्रों के लिए यदि सहायता देती है,
तो वह संविधान के खिलाफ नहीं है, बल्कि
सामाजिक न्याय की ओर बढ़ाया गया एक सकारात्मक कदम है।
“गरीब छात्रों को
मुफ्त शिक्षा देना न तो गलत, न ही
असंवैधानिक” आइए हाई कोर्ट के इस बिन्दु को कानूनी रूप से समझते है।
1. संवैधानिकता
की पुष्टि:
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री मेधावी
छात्र योजना संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और
अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार) के विरुद्ध नहीं है। गरीब
छात्रों को विशेष सहायता देना ‘समानता में भेदभाव’ नहीं, बल्कि
सकारात्मक भेदभाव (Positive Discrimination) है,
जो सामाजिक न्याय के तहत वैध है।
2. निजी
संस्थानों में राज्य की भूमिका:
यह
निर्णय स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार निजी संस्थानों में सामाजिक कल्याण के
उद्देश्य से आर्थिक सहयोग दे सकती है, बशर्ते यह
पारदर्शी और नीति-संगत हो।
3. पारदर्शिता
और निगरानी:
कोर्ट
ने तकनीकी समाधान (जैसे सॉफ्टवेयर ट्रैकिंग) पर ज़ोर देकर योजना के दुरुपयोग को
रोकने की दिशा में व्यावहारिक समाधान भी सुझाए हैं, जो
शासन में उत्तरदायित्व बढ़ाएगा।
सामाजिक प्रभाव (Social Impact)
1. शिक्षा
में समावेशिता:
इस
फैसले से वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मेडिकल जैसे महंगे प्रोफेशनल
कोर्सों में प्रवेश का मार्ग खुलेगा, जिससे
शिक्षा में समावेशिता (Inclusivity) बढ़ेगी।
2. सामाजिक
न्याय की पुष्टि:
यह
निर्णय भारत के कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की अवधारणा को बल देता है, जहाँ शिक्षा को सामाजिक
समानता का साधन माना जाता है।
3. निजी
संस्थानों की भूमिका पर पुनर्विचार:
अब
निजी शिक्षण संस्थानों को यह स्वीकार करना होगा कि वे सिर्फ व्यवसाय नहीं,
बल्कि एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी निभा रहे हैं।
“हाई कोर्ट का यह निर्णय
शिक्षा के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक अहम मील का पत्थर है। इसने न्याय के
सिद्धांतों को तकनीकी दक्षता के साथ जोड़ा है। मेधावी और गरीब छात्रों को यदि उचित
सहायता न दी जाए, तो योग्यता समाज में अपना सही स्थान नहीं बना सकती।
यह फैसला सिर्फ एक कानूनी पुष्टि नहीं, बल्कि एक नैतिक
सन्देश भी है कि शिक्षा पर सबका हक है — चाहे वह गरीब हो या अमीर।“
