दैनिक विधि ज्ञान

दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध कब्जे पर केंद्र को 1.76 करोड़ चुकाने का आदेश दिया, कहा- संपत्ति का अधिकार संविधान में पवित्र और संरक्षित है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को एक निजी संपत्ति पर 20 साल तक अवैध कब्जा करने के लिए 1.76 करोड़ रुपये का मुआवजा…