सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: छात्र को डांटने को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जाएगा, जानें धारा 306 और कोर्ट की पूरी व्याख्या।

 

मुख्य बिन्दु

• सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि डांटना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता।
• यह फैसला 1 जून 2025 को थंगावेल बनाम स्टेट मामले में दिया गया, जहां एक शिक्षक को छात्र की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।
• कोर्ट ने कहा कि सामान्य डांट से आत्महत्या की कल्पना नहीं की जा सकती और इसमें कोई मंशा (mens rea) साबित नहीं हुई।

 

मामला क्या था?

इस मामले में, थंगावेल, जो एक स्कूल और हॉस्टल के प्रभारी थे, ने एक छात्र को डांटा था, जिसके बाद छात्र ने आत्महत्या कर ली। मद्रास हाई कोर्ट ने पहले थंगावेल को बरी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए फैसला पलट दिया कि डांटना आत्महत्या को भड़काने के बराबर नहीं है।

 

कानूनी आधार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 306 आईपीसी (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला बनाने के लिए साबित करना जरूरी है कि आरोपी ने जानबूझकर या सीधे-सीधे उकसाया हो, जो इस मामले में साबित नहीं हुआ।

 

महत्वपूर्ण बिंदु

यह फैसला यह स्पष्ट करता है कि रोजमर्रा की डांट को कानूनी रूप से आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता, खासकर जब कोई मंशा साबित न हो। यह मामला संवेदनशील है और परिवारों तथा शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

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आइये पूरे मामले को समझते है

सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला, जो 1 जून 2025 को थंगावेल बनाम स्टेट मामले में दिया गया, यह स्पष्ट करता है कि डांटना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता। यह फैसला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध की परिभाषा को और स्पष्ट करता है। नीचे दिए गए विस्तृत विश्लेषण में मामले के सभी पहलुओं, कानूनी आधारों, और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को शामिल किया गया है।

 

पृष्ठभूमि और मामला

इस मामले में, थंगावेल एक स्कूल और हॉस्टल के प्रभारी थे, जिन्हें एक छात्र की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। आरोप था कि थंगावेल ने छात्र को डांटा था, जिसके बाद छात्र ने आत्महत्या कर ली। यह मामला मद्रास हाई कोर्ट तक पहुंचा, जहां कोर्ट ने थंगावेल को बरी करने से इनकार कर दिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून 2025 को इस फैसले को पलट दिया और थंगावेल को बरी कर दिया।

 

सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा शामिल थे, ने कहा कि "कोई सामान्य व्यक्ति यह कल्पना नहीं कर सकता कि डांटने से छात्र आत्महत्या कर लेगा।" कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में कोई मंशा (mens rea) साबित नहीं हुई, जो आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का एक आवश्यक तत्व है।

 

कानूनी विश्लेषण

धारा 306 आईपीसी आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध परिभाषित करती है, जिसमें 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि इस अपराध को साबित करने के लिए यह जरूरी है कि आरोपी ने सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से आत्महत्या के लिए उकसाया हो, और यह उकसाव आत्महत्या के करीब होना चाहिए।

 

इस मामले में, कोर्ट ने कहा कि थंगावेल ने केवल एक शिकायत के आधार पर छात्र को डांटा था, जो उनकी जिम्मेदारी के तहत आता था। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि डांटने में कोई ऐसी मंशा नहीं थी जो छात्र को आत्महत्या के लिए प्रेरित करे। इसलिए, कोर्ट ने माना कि धारा 306 के तहत अपराध साबित नहीं होता।

 

तुलनात्मक दृष्टिकोण

यह फैसला अन्य हालिया मामलों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, 1 मई 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में कहा कि पति को "नपुंसक" कहना भी आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं है India Today। इन फैसलों से यह स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में सावधानी बरत रही है और केवल गंभीर उकसाव को ही मान्यता दे रही है।

 

सार्वजनिक और कानूनी प्रभाव

यह फैसला शिक्षकों, माता-पिता, और अन्य प्राधिकारी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो अक्सर बच्चों को डांटते हैं। यह स्पष्ट करता है कि रोजमर्रा की अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को कानूनी रूप से आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता, जब तक कि कोई स्पष्ट मंशा या गंभीर उकसाव साबित न हो।

 

हालांकि, यह मामला संवेदनशील है, क्योंकि यह मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दों से जुड़ा है। कुछ आलोचक यह तर्क दे सकते हैं कि बच्चों की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए, जबकि अन्य इसे कानूनी स्पष्टता के रूप में देखते हैं।

 

तालिका: मामले की मुख्य जानकारी

विवरण	जानकारी
फैसला की तारीख	1 जून, 2025
कोर्ट	सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
मामला का परिणाम	आरोपी को छुटकारा, मामले से मुक्त
आरोपी की भूमिका	स्कूल और हॉस्टल का प्रभारी
घटना	एक छात्र को डांटने के बाद उसकी आत्महत्या
बेंच	जस्टिस अहसनुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा
कोर्ट का बयान	"कोई सामान्य व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता कि डांट से त्रासदी हो सकती है"
कानूनी व्याख्या	डांट और आत्महत्या के बीच सीधा संबंध साबित करना मुश्किल, मानसिक स्थिति अप्रत्याशित

 

निष्कर्ष

यह फैसला कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट करता है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में केवल गंभीर और जानबूझकर उकसाव को ही मान्यता दी जानी चाहिए, न कि रोजमर्रा की अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को। यह फैसला मानसिक स्वास्थ्य और कानूनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक कदम है, हालांकि यह संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है।

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थंगावेल बनाम तमिलनाडु राज्य SC 659/2025

Key Citations

• Supreme Court rules scolding isn't crime in suicide case
• Economic Times on SC decision
• Live Law India on court verdict