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भारत
एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, जहां विभिन्न राज्यों
और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच आपसी संबंध देश की एकता और विकास के लिए अत्यंत
महत्वपूर्ण हैं। भारत में अंतर-राज्यीय संबंध केवल राजनैतिक या प्रशासनिक स्तर तक
सीमित नहीं हैं, बल्कि ये सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी महत्व
रखते हैं। भारत का संविधान इसे एक संघीय ढांचा प्रदान
करता है, जिसमें राज्यों को अपनी स्वायत्तता और अधिकार
प्राप्त हैं, लेकिन केंद्र सरकार के साथ मिलकर राष्ट्रीय
एकता और अखंडता को बनाए रखना भी उनकी जिम्मेदारी है।
भारत के अंतर-राज्यीय संबंधों का आधार
भारत
के अंतर-राज्यीय संबंधों का आधार संविधान में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 1
में भारत को राज्यों का एक संघ बताया गया है, जिसका अर्थ है कि सभी राज्य एक-दूसरे के साथ सहयोग और समन्वय के साथ काम
करते हैं। केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान की सातवीं
अनुसूची में किया गया है, जिसमें केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल हैं। यह
व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि दोनों स्तरों पर सरकारें अपने-अपने क्षेत्र में
स्वतंत्रता के साथ काम करें, लेकिन राष्ट्रीय हितों के लिए
एक-दूसरे का सहयोग करें। उदाहरण के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य
जैसे विषय समवर्ती सूची में हैं, जहां केंद्र और राज्य दोनों
मिलकर नीतियां बनाते हैं।
अंतर-राज्यीय संबंधों का महत्वपूर्ण पहलू
अंतर-राज्यीय
संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक सहयोग है। भारत के विभिन्न राज्यों की
अर्थव्यवस्था एक-दूसरे पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए,
कुछ राज्य जैसे पंजाब और हरियाणा कृषि उत्पादन में अग्रणी हैं,
जो देश के अन्य हिस्सों में खाद्यान्न आपूर्ति करते हैं। वहीं,
महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य औद्योगिक और वाणिज्यिक
गतिविधियों में आगे हैं, जो अन्य राज्यों को रोजगार और
उत्पाद प्रदान करते हैं। इसके अलावा, वस्तु और सेवा कर (GST)
लागू होने के बाद राज्यों के बीच व्यापार और कर व्यवस्था में
एकरूपता आई है, जिसने अंतर-राज्यीय व्यापार को और आसान बनाया
है। हालांकि, कई बार कर वितरण और राजस्व बंटवारे को लेकर
राज्यों में मतभेद भी देखने को मिलते हैं।
सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण
सांस्कृतिक
और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अंतर-राज्यीय संबंध भारत की विविधता को दर्शाते हैं। भारत
में हर राज्य की अपनी भाषा, संस्कृति,
खान-पान और परंपराएं हैं।
ये विविधताएं देश को समृद्ध बनाती हैं, लेकिन कई
बार भाषा और संस्कृति के आधार पर विवाद भी उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए,
हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को लेकर कुछ राज्यों में
असहमति देखी गई है। फिर भी, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, जैसे साहित्यिक उत्सव, कला प्रदर्शनियां और पर्यटन,
राज्यों के बीच आपसी समझ और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। विभिन्न
राज्यों के लोग एक-दूसरे के त्योहारों, जैसे दीवाली,
ओणम, बैसाखी और पोंगल, में
हिस्सा लेते हैं, जो सामाजिक एकता को मजबूत करता है।
अंतर-राज्यीय संबंधों में जल विवाद
अंतर-राज्यीय
संबंधों में जल विवाद एक गंभीर चुनौती के रूप में उभरता है। भारत में कई नदियां,
जैसे कावेरी, गोदावरी और यमुना, कई राज्यों से होकर बहती हैं। इन
नदियों के जल बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच तनाव देखा जाता है। उदाहरण के लिए,
कावेरी नदी के जल को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच लंबे समय
से विवाद चला आ रहा है। ऐसे विवादों को हल करने के लिए
केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन
कई बार ये समस्याएं लंबे समय तक अनसुलझी रहती हैं। जल संसाधनों का समान और
न्यायपूर्ण वितरण अंतर-राज्यीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है।
परिवहन और संचार क्षेत्र
परिवहन
और संचार के क्षेत्र में भी अंतर-राज्यीय सहयोग महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय राजमार्ग,
रेलवे और हवाई मार्ग राज्यों को आपस में जोड़ते हैं। ये सुविधाएं न
केवल व्यापार और यात्रा को आसान बनाती हैं, बल्कि लोगों के
बीच संपर्क और विचारों के आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देती हैं। उदाहरण के लिए,
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC) जैसे
प्रोजेक्ट कई राज्यों को जोड़ते हैं और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। इसके
अलावा, डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने राज्यों के बीच
सूचना और संचार के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाया है।
अंतर-राज्यीय संबंधों में चुनौतियां
हालांकि,
अंतर-राज्यीय संबंधों में कई चुनौतियां भी हैं। राज्यों के बीच सीमा
विवाद, जैसे कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगाम को
लेकर विवाद, कई बार तनाव का कारण बनते हैं। इसके अलावा,
कुछ राज्यों में क्षेत्रीयता और अलगाववादी भावनाएं भी अंतर-राज्यीय
संबंधों को प्रभावित करती हैं। केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर भी राज्यों में
असहमति देखी जाती है, खासकर जब कोई राज्य यह महसूस करता है
कि उसके हितों की अनदेखी हो रही है।
इन
चुनौतियों के बावजूद, भारत में अंतर-राज्यीय
संबंधों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। नीति आयोग जैसे संस्थान
राज्यों और केंद्र के बीच नीतिगत समन्वय को बढ़ावा देते हैं। अंतर-राज्यीय
परिषद और क्षेत्रीय परिषदें भी राज्यों के बीच सहयोग और संवाद के लिए महत्वपूर्ण
मंच प्रदान करती हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार की योजनाएं,
जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, राज्यों
के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करती हैं।
निष्कर्ष
भारत
में अंतर-राज्यीय संबंध देश की एकता, विकास और
समृद्धि की नींव हैं। ये संबंध आर्थिक, सामाजिक,
सांस्कृतिक और राजनैतिक स्तर पर
देश को एक सूत्र में बांधते हैं। हालांकि, जल विवाद, सीमा विवाद और क्षेत्रीय असहमति जैसी चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन सहयोग, संवाद और समन्वय के माध्यम से इनका
समाधान संभव है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में अंतर-राज्यीय संबंधों को और मजबूत
करने के लिए सभी राज्यों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है, ताकि
एक सशक्त और एकजुट भारत का निर्माण हो सके।
