भारत के संविधान में निदेशक सिद्धांतों के पीछे की संस्तुति क्या है? जानिए बी. एन. राव एवं अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के सुझाव।

 

भारत के संविधान में निदेशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy) सरकार के लिए नीतिगत दिशानिर्देश हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने का मार्गदर्शन करते हैं। ये सिद्धांत संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में शामिल हैं। यद्यपि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन ये सरकार को एक कल्याणकारी और समावेशी समाज की स्थापना के लिए प्रेरित करते हैं। निदेशक सिद्धांतों की संस्तुति (philosophical and ideological backing) भारतीय और वैश्विक विचारधाराओं, दर्शनशास्त्र और सामाजिक लक्ष्यों से प्रेरित है। इस लेख में हम इन सिद्धांतों के पीछे की संस्तुति को सरल भाषा में समझेंगे, साथ ही बी. एन. राव के व्यक्तिगत अधिकारों को न्यायोचित और गैर-न्यायोचित दो भागों में बांटने के विचार और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के सुझावों पर भी चर्चा करेंगे।

 

निदेशक सिद्धांत क्या हैं?

निदेशक सिद्धांत सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि देश का विकास सभी के लिए लाभकारी हो। इनका उद्देश्य है:

• सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करना।
• शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं सभी तक पहुंचाना।
• पर्यावरण और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करना।
• एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जहां सरकार नागरिकों के समग्र विकास के लिए काम करे।

ये सिद्धांत सरकार को यह याद दिलाते हैं कि उसका लक्ष्य केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग का कल्याण करना है।

 

निदेशक सिद्धांतों की संस्तुति

निदेशक सिद्धांतों के पीछे कई दार्शनिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारधाराएं हैं। ये भारतीय और पश्चिमी दोनों तरह के सिद्धांतों से प्रेरित हैं। आइए, इन्हें विस्तार से देखें:

1. भारतीय दर्शन और संस्कृति

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपराएं निदेशक सिद्धांतों का आधार हैं।

• वैदिक और उपनिषदिक विचार: वेद और उपनिषद सामाजिक कल्याण, नैतिकता और न्याय की बात करते हैं। ये समाज में सभी के लिए समानता और कल्याण पर जोर देते हैं। निदेशक सिद्धांत इन विचारों को अपनाते हुए सरकार से कमजोर वर्गों की मदद करने को कहते हैं।
• गांधीवादी सिद्धांत: महात्मा गांधी के विचार, जैसे अहिंसा, ग्राम स्वराज और सर्वोदय (सभी का कल्याण), निदेशक सिद्धांतों में स्पष्ट रूप से दिखते हैं। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात गांधी जी के ग्राम स्वराज से प्रेरित है।
• बौद्ध और जैन दर्शन: बौद्ध और जैन धर्म करुणा, अहिंसा और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हैं। अनुच्छेद 48A (पर्यावरण संरक्षण) और अनुच्छेद 51A (नागरिकों के कर्तव्य) इन विचारों से प्रभावित हैं।

2. पश्चिमी विचारधाराओं का प्रभाव

निदेशक सिद्धांत पश्चिमी दर्शन और राजनीतिक विचारों से भी प्रेरित हैं।

• समाजवादी विचार: समाजवाद का लक्ष्य धन और संसाधनों की असमानता को कम करना है। अनुच्छेद 39 में यह स्पष्ट है, जहां कहा गया है कि धन का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए और सभी को आजीविका के समान अवसर मिलने चाहिए।
• उदारवादी विचार (Liberalism): उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता पर जोर देता है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की बात उदारवादी विचारों से प्रेरित है।
• कल्याणकारी राज्य की अवधारणा: आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर निदेशक सिद्धांतों में कल्याणकारी राज्य का विचार शामिल किया गया। यह सरकार को नागरिकों के कल्याण के लिए नीतियां बनाने का निर्देश देता है।

3. संवैधानिक और वैश्विक प्रेरणा

निदेशक सिद्धांत भारत के स्वतंत्रता संग्राम और वैश्विक घटनाओं से भी प्रभावित हैं।

• स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेताओं ने गरीबी, असमानता और शोषण को खत्म करने का सपना देखा था। अनुच्छेद 46 (कमजोर वर्गों का कल्याण) इस सपने को दर्शाता है।
• वैश्विक मानवाधिकार: 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद मानवाधिकारों पर जोर बढ़ा। अनुच्छेद 41 (शिक्षा और रोजगार) जैसे प्रावधान वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन से प्रेरित हैं।

 

बी. एन. राव का योगदान और व्यक्तिगत अधिकारों का विभाजन

बी. एन. राव (बेनेगल नरसिंग राव) संविधान सभा के सलाहकार थे और उन्होंने संविधान के प्रारूप को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने निदेशक सिद्धांतों को शामिल करने में आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा ली और व्यक्तिगत अधिकारों को दो भागों में बांटने का सुझाव दिया: न्यायोचित (Justiciable) और गैर-न्यायोचित (Non-Justiciable)।

 

व्यक्तिगत अधिकारों का विभाजन

राव ने तर्क दिया कि सभी अधिकारों को एक ही श्रेणी में रखना व्यावहारिक नहीं होगा। इसलिए, उन्होंने अधिकारों को दो भागों में बांटा:

1.    न्यायोचित अधिकार (Justiciable Rights): ये वे अधिकार हैं, जिन्हें अदालत में लागू कराया जा सकता है। इन्हें संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल किया गया, जैसे स्वतंत्रता, समानता और धर्म की स्वतंत्रता। ये अधिकार नागरिकों को तुरंत कानूनी संरक्षण प्रदान करते हैं।

2.    गैर-न्यायोचित अधिकार (Non-Justiciable Rights): ये वे अधिकार हैं, जिन्हें अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन ये सरकार के लिए नीतिगत लक्ष्य के रूप में महत्वपूर्ण हैं। इन्हें निदेशक सिद्धांतों के रूप में भाग IV में शामिल किया गया, जैसे शिक्षा, रोजगार और सामाजिक कल्याण।

राव का तर्क

• आर्थिक और सामाजिक सीमाएं: राव का मानना था कि भारत जैसे नवस्वतंत्र और संसाधन-सीमित देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे अधिकारों को तुरंत लागू करना संभव नहीं है। इसलिए, इन्हें गैर-न्यायोचित बनाया गया, ताकि सरकार धीरे-धीरे इन्हें लागू करने की दिशा में काम कर सके।
• आयरलैंड मॉडल: राव ने आयरलैंड के संविधान का हवाला दिया, जहां निदेशक सिद्धांतों को गैर-न्यायोचित बनाया गया था। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत भी इसी मॉडल को अपनाए।
• सामाजिक न्याय: राव ने जोर दिया कि निदेशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने में मदद करेंगे। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 39 (धन का समान वितरण) और अनुच्छेद 46 (कमजोर वर्गों का कल्याण) उनके विचारों से प्रेरित हैं।
• स्थानीय स्वशासन: राव ने गांधीवादी विचारों को अपनाते हुए पंचायती राज (अनुच्छेद 40) को शामिल करने की वकालत की।

राव के इस विभाजन ने संविधान को व्यावहारिक और प्रगतिशील बनाया, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के तत्काल संरक्षण और निदेशक सिद्धांतों के दीर्घकालिक लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाता है।

अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के सुझाव

अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर संविधान सभा की प्रारूप समिति के प्रमुख सदस्य थे। उनकी कानूनी विशेषज्ञता ने निदेशक सिद्धांतों को स्पष्ट और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं:

• कानूनी स्पष्टता: अय्यर ने निदेशक सिद्धांतों को इस तरह से लिखने पर जोर दिया कि वे स्पष्ट और व्यावहारिक हों। उन्होंने सुझाव दिया कि ये सिद्धांत सरकार के लिए नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करें, लेकिन इन्हें लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की नीतियों पर छोड़ी जाए।
• समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code): अय्यर ने अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को शामिल करने की जोरदार वकालत की। उनका मानना था कि यह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगा और धर्म-आधारित कानूनों से उत्पन्न असमानताओं को कम करेगा। उन्होंने इसे उदारवादी विचारधारा और राष्ट्रीय एकीकरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना।
• मौलिक अधिकारों के साथ संतुलन: अय्यर ने सुझाव दिया कि निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखा जाए। उन्होंने तर्क दिया कि निदेशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे, जबकि मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। यह विचार राव के न्यायोचित और गैर-न्यायोचित विभाजन के अनुरूप था।
• कमजोर वर्गों का कल्याण: अय्यर ने सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों (अनुसूचित जाति, जनजाति) के कल्याण पर जोर दिया। उनके सुझावों ने अनुच्छेद 46 (कमजोर वर्गों का कल्याण) और अनुच्छेद 41 (शिक्षा और रोजगार) जैसे प्रावधानों को मजबूत किया।
• नैतिक और सामाजिक दायित्व: अय्यर ने निदेशक सिद्धांतों को सरकार के नैतिक दायित्व के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत संविधान की आत्मा हैं, जो सरकार को सामाजिक कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं।

 

प्रमुख निदेशक सिद्धांत और उनकी संस्तुति

कुछ प्रमुख निदेशक सिद्धांत, उनकी संस्तुति और राव-अय्यर का योगदान इस प्रकार है:

1.    अनुच्छेद 38: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना।
संस्तुति: भारतीय दर्शन का न्याय और पश्चिमी समाजवाद का समानता विचार।
राव और अय्यर का योगदान: राव ने सामाजिक न्याय पर जोर दिया, और अय्यर ने इसे कानूनी रूप से स्पष्ट किया।

2.    अनुच्छेद 39: धन और संसाधनों का समान वितरण।
संस्तुति: समाजवादी विचारधारा और गांधीवादी सर्वोदय।
राव और अय्यर का योगदान: राव ने समाजवादी दृष्टिकोण को शामिल किया, और अय्यर ने इसे व्यावहारिक बनाया।

3.    अनुच्छेद 40: पंचायती राज व्यवस्था को बढ़ावा देना।
संस्तुति: गांधी जी का ग्राम स्वराज।
राव और अय्यर का योगदान: राव ने स्थानीय स्वशासन की वकालत की, और अय्यर ने इसे संवैधानिक ढांचे में शामिल किया।

4.    अनुच्छेद 44: समान नागरिक संहिता।
संस्तुति: उदारवादी विचार और राष्ट्रीय एकता।
राव और अय्यर का योगदान: अय्यर ने इसकी जोरदार वकालत की, और राव ने इसे वैश्विक संदर्भ में उचित ठहराया।

5.    अनुच्छेद 48A: पर्यावरण संरक्षण।
संस्तुति: बौद्ध-जैन दर्शन और वैश्विक पर्यावरण चेतना।
राव और अय्यर का योगदान: राव ने वैश्विक मानकों को शामिल करने का सुझाव दिया।

 

निदेशक सिद्धांतों का महत्व

निदेशक सिद्धांत संविधान की आत्मा की तरह हैं। ये सरकार को यह याद दिलाते हैं कि उसका लक्ष्य केवल सत्ता चलाना नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति का कल्याण करना है। बी. एन. राव के न्यायोचित और गैर-न्यायोचित अधिकारों के विभाजन ने संविधान को व्यावहारिक बनाया, जबकि अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर की कानूनी विशेषज्ञता ने निदेशक सिद्धांतों को स्पष्ट और प्रभावी बनाया।

 

चुनौतियां और सीमाएं

निदेशक सिद्धांतों को लागू करने में कई चुनौतियां हैं:

• कानूनी बाध्यता का अभाव: ये सिद्धांत अदालत में लागू नहीं कराए जा सकते।
• आर्थिक संसाधनों की कमी: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे प्रावधानों के लिए भारी धन की जरूरत होती है।
• राजनीतिक इच्छाशक्ति: कई बार सरकारें इन सिद्धांतों को प्राथमिकता नहीं देतीं।

 

निष्कर्ष

निदेशक सिद्धांत भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो सरकार को एक न्यायपूर्ण और कल्याणकारी समाज बनाने का रास्ता दिखाते हैं। इनकी संस्तुति भारतीय दर्शन, गांधीवादी विचार, समाजवाद, उदारवाद और वैश्विक मानवाधिकार जैसे स्रोतों से मिलती है। बी. एन. राव ने व्यक्तिगत अधिकारों को न्यायोचित और गैर-न्यायोचित दो भागों में बांटकर संविधान को व्यावहारिक और प्रगतिशील बनाया, जबकि अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने समान नागरिक संहिता और सामाजिक कल्याण जैसे सुझावों से निदेशक सिद्धांतों को मजबूत किया। ये सिद्धांत भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सपनों और वैश्विक आदर्शों का मिश्रण हैं, जो भारत को एक समावेशी और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं।